१७ बैशाख, नेपालगन्ज। नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका कर्मचारीले गलत नियत राखेर सानो कामका लागि सात वर्षदेखि झुलाइरहेको एक होटल व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । उनले नेपालगन्जको सुर्खेतरोडमा रहेको आफ्नो ‘सिग्नेट इन कृष्णा’ होटलको नक्सा पासका लागि सात वर्षअघि दिएको निवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

होटलका सञ्चालक दिपेन्द्र अग्रवालले सबै विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर नक्सापासको लागि ६ पटक निवेदन दिँदा कार्यालयले राजश्व, कानून, नापी, हुँदै नक्सा शाखामा फाइल दौडाएको तर, कुनै पनि कारवाही नगरेको दुखेसो पोखे ।

उनले कमला मेडिसिनको भवन निर्माणका लागि पहिलोपटक १२ कात्तिक, २०६६ मा निवेदन दिएका थिए । निवेदनपछि नगरपालिकाको आग्रहमा आफूले लालपूर्जा भित्रको जमिनबाट ३ मिटर बागेश्वरी मन्दीर जाने बाटोको लागि दक्षिणतर्फ जग्गा छाडेको तर सम्धियारको तर्फबाट त्यति नै नछोडिएको उनको भनाइ छ ।

‘दुई सम्धियारको बीचबाट बाटो निकाल्दा हामीले ३ मिटर लालपूर्जाको जमिन छाड्यौं, तर सम्धियारले एक सेन्टीमिटर पनि नछोडेपछि एकलौटी हामीलाई नगरपालिकाले पेल्ने मनसाय देखियो,’ अग्रवालले भने । यसलाई लिएर आफू पुनरावेदन अदालतमा पुगेको र पुनरावेदनले पनि आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको, तर अझै पनि नक्सा पास हुन नसकेको बताए ।’


पटक-पटक नगरपालिका धाउँदा हाकिमले राजश्व फाँट, राजश्वले नक्सा फाँट, नक्साले कानून र नापी गर्दै सबै फाँटमा फाइल कुदाइसकेको उनको भनाइ छ ।

२०६७ भदौ २ मा पुनरावेदन अदालतबाट परमादेश जारी भए पनि पटक-पटक नगरपालिका जाँदा एउटा विभागदेखि अर्को विभागमा घुमाउने काम भएपछि उनले अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दिए । त्यसपछि ६ कात्तिक, २०७० मा निवेदकको माग बमोजिम तीनवटै नक्सा पास गरी दिन्छौ भनी अदालतमा नगरपालिकाले लिखित गरेको अग्रवालले बताए ।

उनले भने-‘अदालतमा नगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिन्छु भनेर कागज गरेर झण्डै ४ वर्ष झुलायो, अहिले आएर पेनाल्टी तिर अनि मात्र पास गर्छु भन्दैछ ।’

लेखा, राजश्व, नक्सा र कानून शाखाबाटै नियत राखेर नक्सा पास नगरेको उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अग्रवाल प्रश्न गर्छन्, ‘गल्ती कर्मचारीले गर्ने अनि पेनाल्टी किन व्यावसायीले तिर्ने ?’

नगरपालिकाले समयमा नक्सा पास नगरिदिदा व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको उनको भनाइ छ । यसबाट होटलको निर्माण रोकिनु साथै आफ्नो व्यावसाय सञ्चालनमा भएको क्षतिका लागि उप-महानगरपालिकासँग १६ करोड क्षतिपुर्ति माग गरेका छन् ।

अग्रवालले भने, ‘सुरुका दिनमा सबैले सहयोगी भावना देखाए तर, केही दिनभित्रै सबैले सताउन सुरु गरे । ६-७ करोड कारोबार गर्नेलाई व्यवसायिक कर ५ हजार तिरे पुग्ने तर, हामीलाई भने ५० हजार तिराउने ?’

अग्रवालका अनुसार स्विमिङ पुल बनाउन ६ पटक विभिन्न अड्चन देखाउदै नगरपालिकाले मौखिक रुपमा रोकेको छ ।

चारतारे स्तरको होटल निर्माणका लागि स्विमिङ्ग पुल अनिवार्य पुर्वाधार मानिन्छ ।

यस विषयमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख भिमबहादुर कुँवरसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् ।

उनले प्रयोग गर्ने कार्यालयको मोवाईल र उनको व्यक्तिगत मोबाईलमा समेत फोन गर्दा फोन उठेन ।

LEAVE A REPLY