१३ वैशाख, काठमाडौं । सुरुदेखि नै विवादमा परेको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण रोकिने सम्भावना बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीलाई नदिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि यातायात व्यवस्था बिभागले तत्कालका लागि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण नै रोक्ने तयारी गरेको छ। यसो भएमा फेरि पुरानै प्रविधिको लाइसेन्स वितरण सुरु हुनेछ ।

नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण भारतीय कम्पनीको कब्जामा रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । त्यसमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलाशले ‘नागरिकको व्यक्तिगत विवरण जस्तो संवेदनशील विषय विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र त्यसले सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्ने भन्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सो कार्य रोक्नु’ भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि यातायात व्यवस्था बिभागले अब के गर्ने भन्ने छलफलमा जुटेको छ । तर, सर्बोच्चको आदेशको प्रति नआइसकेको भन्दै कुनै निर्णय लिएको छैन ।

विभागका अधिकारीहरु अब स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

विभागका एक अधिकारीले सर्बोच्चको आदेशले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म पुरानै प्रविधिको लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘अदालतको आदेशले पुरानै लाइसेन्समा फर्किनुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं’ उनले भने भने,’काठमाडौंमा लाइसेन्सको वितरण रोक्न सकिने अवस्था छैन । स्मार्ट नै रोकियो भने पुरानो प्रविधिको भएपनि बाँड्नै पर्छ ।’

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई भने सर्बोच्चको आदेशको पत्र आइनपुगेको भन्दै आदेशको प्रति आएपछि कानुनी परामर्श गरेर निर्णय लिइने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका आईटी इञ्जिनियरहरुसँग पनि के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुने बताए । त्यसपछि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण रोक्ने/नरोक्नेबारे आधिकारिक निर्णय गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा डाटा स्टोर हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले तत्काल स्मार्ट लाइसेन्सको सर्भर नेपालमै ब्यवस्थापन गर्न तत्काल सम्भाव नहुाने दाबी गरेको छ ।

अहिले भारतको मद्रास पि्रन्टर्सले स्मार्ट लाइसेन्सको सफ्टवेर सर्भर ब्यवस्थापन गरिरहेको छ । यो सर्भरमा मद्रास पि्रन्टर्सलाई सजिलै पहुँच दिँदा यहाँ लिइएका नागरिकका ब्यक्तिगत विवरण अहिले भारत पुग्ने गरेको छ ।

विभागका अधिकारी पनि सीधै भारतमा नागरिकका ब्यक्तिगत विवरण नपुगेपनि उसले लैजान चाहेमा सजिलै सक्ने स्वीकार्छन् । त्यसैकारण पनि अदालतको आदेशअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स रोक्न नैतिक दबाव विभागलाई परेको छ ।

LEAVE A REPLY