भ्रष्टाचार मुद्दामा झण्डा हल्लाएरै अदालत पुगेका बहालवाला मन्त्रीदेखि सत्ता राजनीतिका प्रभावशाली नेतासम्मलाई जेल सजायँ तोक्ने न्यायाधीशका रुपमा जनतामा स्थापित भएकी सुशीला कार्कीले महाअभियोग झेलेर निलम्बित हुँदै गर्दा पनि ठूलो भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई जेल सजायँ तोकेर बिदा भइन् ।

न्यायाधीशदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्मको यात्रामा सुशीला कार्कीको पहिचान भनेको भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने साहसिक न्यायमूर्ति भन्ने बन्यो । भलै उनको यही पहिचानले अवकाशको पूर्वार्धमा उनले महाअभियोग झेल्नुपर्‍यो ।

सम्भवतः अब संसदबाट महाअभियोगको किनारा नलाग्दै उनी उमेर हदका कारण न्यायिक जीवनबाट किनारा लाग्नेछिन् ।

त्यसो त यो महाअभियोग पारित गराउन होइन, उनलाई बाँकी अवधि सर्बोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहन नदिनका लागि ल्याइएको प्रष्टै छ । यसबीचमा फैसला गर्ने गरी उनले खोलेका केही भीआइपीका भ्रष्टाचार फाइल उनले अनावश्यक रुपमा प्रतिष्ठाको विषय बनाएको आइजिपी नियुक्ति प्रकरण र सत्ताको ठूलो दल कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा विरुद्धको अबहेलना मुद्दा महाअभियोगको पृष्ठभूमि थिए ।

सुशीला कार्की रोलक्रममा रहेर पनि उनलाई प्रधान न्यायाधीश हुन नदिन निकै चलखेल र दाउपेच चलेका थिए । संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन हुनै तत्कालिन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसम्मले भएभरको बल लगाएका थिए ।

संवैधानिक परिषदबाट उनलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिसक्दा पनि सभामुख ओनसरी घर्तीले आफू अस्पतालमा भएको बेला निर्णय भएको भन्दै केही दिन माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न मानिन् । सबै बाधा अवरोध पार गर्दै प्रधान न्यायाधीश बनेकी कार्कीले यसबीचमा गरेका केही फैसला चर्चितमात्र भएनन्,उनको दुःखद बहिर्गमनका लागि कारक पनि बने ।

फैसला १ः

तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ता सर्बोच्च अदालत परिसरबाटै जेल पठाइएका थिए,जुन फैसलाले उनी जेल पुगे त्यो सुशीलालेनै गरेकी थिइन् । त्यो बेला उनी न्यायाधीश थिइन् । उनी प्रधान न्यायाधीश हुनुअघिनै जेपी गुप्ताले सो फैसलामा पुनरावलोकन मागेका थिए । कार्कीले आफ्नै बेन्चबाट गुप्ताको पुनरावेदन अश्वीकार गरिन् जसका कारण गुप्ताको बाँकी राजनीतिक जीवन समाप्त भयो ।

फैसला २ः

सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर सहित कात्तिकमा संविधान संशोधन दर्ता गरायो । प्रदेशसभाको समर्थनबिना सिमांकन फेरबदल असंवैधानिक भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सो मुद्दामा कार्कीले दिएको फैसलालाई शुरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरे । तर त्यसको अन्तर्य भनेको रिट निवेदकले मागे बमोजिमनै थियो । जसका कारण अहिले सरकारले धारा २७४ को प्रदेशसभाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थामै संशोधन गर्न प्रस्वात ल्याउन बाध्य भयो ।

फैसला ३ः

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु गैरकानुनी र असंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ३ वर्षअघिनै रिट दायर गरेका थिए । यसको टुंगो पनि सुशीला प्रधान न्यायाधीश भएपछिनै लाग्यो । संसदमा लोकमान विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको केही समयपछि सुशीला सहितको बेन्चले लोकमानक अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त बदर गर्‍यो, जुन फैसला नेपालकै इतिहासको एउटा चर्चित फैसला बन्यो ।

फैसला ४ः

सुशीला कार्कीले अवकाशको एक महिना र केही दिन बाँकी रहदै महाअभियोग झेल्नुपर्ने मुख्य कारण नेपाल प्रहरीको आइजिपी प्रकरणमा उनले ‘हस्तक्षेप र अनावश्यक सक्रियता’ देखाएको भन्ने मानिएको छ । जयवहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर हुने फैसलामात्र गरिनन्,नवराज सिलवालले पेश गरेको कार्य सम्पादन मुल्यांकनलाई जोडेर उनै पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै सिलवाललाई आइजिपी नियुक्त गर्न आदेश समेत दिइन् । जसका कारण कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच ठूलो दरार उत्पन्न गरायो ।

फैसला ५ः

भ्रष्टाचार सम्बन्धी केही ठूला मुद्दाहरु जो वर्षौंदेखि शक्तिकेन्द्रको चलखेलबाट थन्किएका थिए,उनको पालामा धेरैजसो किनारा लाग्न थाले । लाउडा प्रकरण होस वा अन्य भ्रष्टाचारीलाइ धमाधम जेल सजायको फैसला गरि्न । प्रधान न्यायाधीश साहसिक र स्वच्छ छबीको नहुँदा ठूला भ्रष्टाचारीले अदालतबाट उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने उदाहरण गिरिजाप्रसाद कोइरालका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेल लगायतले सफाइ पाउनुबाट पुष्टि भइसकेको थियो ।

सुशीलाले आफैंले चासो लिएर पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी लगायतका भ्रष्टाचार मुद्दालाई किनारा लगाउन पेशी समेत तोकी सकेकी थिइन् । उनले आफू विरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदै गर्दा आफ्नै इजलासबाट सुडान घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्व आइजिपीलाई जेल र बिगो सजायको फैसला तोकेर सर्बोच्च अदालतबाट बाहिरिइन् ।

फैसला ६ः

माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा सुरक्षा फौजबाट पक्राउ परी बेपत्ता भएकी काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनारको बलात्कारपछि हत्या भएको मुद्दा लामो समयदेखि अदालतमा थियो । उनकै सक्रियतामा सो मुद्दाको फाइल खोलेर सो घटनामा संलग्न सैनिक अधिकृतहरुलाई जन्मकैदको फैसला तोकियो ।

र, केही यस्ता आदेश

आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा कार्कीले लगातार जस्तो नवराज सिलवालका पक्षमा यस्ता आदेश दिइन् जसले सरकारलाई अप्ठेरो पार्‍यो । हुँदा हुँदा नवराज सिलवालले कार्य सम्पादन मुल्यांकन किर्ते गरेको अभियोगमा सरकारले छानविन समिति बनाउदा सर्बोच्चले त्यसलाई कथित छानविन भन्यो ।

बयान दिन नगएपछि पक्राउ गरेर लगिएका सिलवाललाई तत्कालै छाड्न आदेश दिइयो । वैशाख १९ गतेको आइजिपी नियुक्ति प्रकरणको सुनुवाईको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सिलवालामाथि कुनै छानविन,निलम्बन लगायतका कारवाही नगर्न कार्कीले आदेश दिइन् । तर अन्तिम किनारा लाग्नुअघिनै कार्कीलाईनै किनारा लगाइयो ।

सुशीला कार्कीले माओवादीका पूर्व सांसद बालकृष्ण ढुंगेल,जो ओखलढुंगा पोकलीका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जेल सजायँ तोकिएका व्यक्ति हुन्,उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिइन् । उनले दिएको समयसीमा सकिँदा पनि ढुंगेल पक्राउ परेनन् बरु उनकै पद निलम्बनमा पर्‍यो ।

LEAVE A REPLY