१७ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की बिराटनगरमा कानून व्यवसायी थिइन् । उनको परिवारमाथि कांग्रेसका कोइराला परिवारको बक्रदृष्टि थियो ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलन आसपास कार्की परिवार बिराटनगरबाट काठमाडौं बसाईँ सरेर आयो । र, यो बसाइँ सराई कार्कीका लागि फलीफाप बन्यो, उनी सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भइन् ।

सुशीला कार्कीलाई ०६७ साल मंसिर २ गते कानून व्यवसायीबाट एकैचोटि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा माओवादी नेता देव गुरुङ कानूनमन्त्री थिए ।कांग्रेसका त्यागी नेता दूर्गा सुवेदीसँग माओवादीको राम्रो सम्बन्ध थियो, सोही कारण माओवादीले कांग्रेस पृष्ठभूमिकै भए पनि सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको ६ वर्षपछि अर्थात् ०७३ साल बैशाखदेखि सुशीला कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश बनिन् । तर, कांग्रेस नेताहरुको अवरोधका कारण उनी लामोसमय कार्यवाहकमै सीमित भइन् ।

र, उनी गत असार २७ गते बल्ल प्रधानन्यायाधीश बनिन् ।

आइजीपी प्रकरणको अन्तर्य

सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुको मुख्य र तात्कालीक कारण आइजीपी प्रकरण नै भएको बताइएको छ । तर, महाअभियोग पत्रले पनि संकेत गरेको छ कि यसको अन्तर्यमा अरु पनि केही कारणहरु लुकेका छन् । तर, आइजीपी प्रकरण सतहमा देखिएको मुख्य कारण हो ।

सरकारले डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गरेपछि अर्का डीआएजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत गए । अदालतले चन्दको नियुक्ति रद्द गर्‍यो र सिलवाललाई आइजीपी बनाउन भन्यो ।

यी विषयहरुमा निर्णय लिँदा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुद्दाको सुनुवाई आफू निकटका न्यायाधीशकोमा पार्ने र अतिशय नै सिलवालको बचाउ गर्ने काम गरिन् ।सिलवालको पक्षमा गरिएका आदेश र फैसलाहरु हेर्दा सुशीलामाथि नवाराज सिलवालप्रति बढी नै झुकाव राखेको देखिन्थ्यो ।

सिलवालको पक्षमा सुशीला खुलेर लागेकी थिइन् ।

यसवीचमा सरकारले अन्ततः जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाएन । तर, सिलवाललाई पनि आइजीपी बनाइएन । र, तेस्रो व्यक्ति प्रकाश अर्याललाई कार्यसम्पादनका आधारमा आइजीपी बनाइयो ।

प्रधानमन्त्री विश्राम चाहन्थे, सुशीला रोकिइनन्

माओवादीनिकट स्रोतका अनुसार प्रकाश अर्याललाई ‘मेरिट बेस’का आधारमा आइजीपी बनाइसकेपछि यो प्रकरण यहीँ रोकियोस् र निर्वाचनमा ध्यान केन्दि्रत गर्न पाइयोस् भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना थियो । तर, सुशीला कार्कीले भने नवराज सिलवाललाई फुली लगाएरै मात्र रोकिने अठोट गरिन् ।

यसवीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्ुशीला कार्कीसँग भेट गर्ने समय मागे । तर, उनले भेट्ने समय दिइनन् । यसवीचमा डीआइजी नवराज सिलवाल केही वकिलहरुमार्फत् सक्रिय रहे । प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि सिलवालको पक्षमा एकपछि अर्को गर्दै खुल्दै गएको घटनाक्रमहरुले देखाउन थाले ।

स्रोत भन्छ- ‘देउवाले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउनुपर्छ भनिरहँदा सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि नवराज सिलवालकै पक्षमा थिए । तर, जब अदालतले सिलवाललाई नै बनाऊ भनेर आदेश दियो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भड्किए । अदालतले कसलाई आइजीपी बनाउने, कसलाई महानिर्देशक बनाउने भन्नेबारे कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको गोप्य सूचनाअनुसार बैशाख २४ गते कार्यकाल सकिनै लागेको अवस्थामा सुशीला कार्कीले बैशाख १९ गते नवराज सिलवाललाई पूरै कार्यकाल आइजीपी बनाउने आदेशसहितको निर्णय सुनाएर फुली लगाइदिएर विदामा बस्ने तयारी गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो-‘कार्यपालिकामाथिको यस्तो हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा सैह्य हुँदैन । कार्यपालिकाले गरेको निर्णय उल्टाउने र एउटा व्यक्तिको पक्षमा हात धोएर लाग्ने काम गरेकाले सुशीलामाथि महाअभियोग लगाउनुपरेको हो ।’

स्रोत अगाडि भन्छ- ‘जयबहादुरलाई आइजीपी नबनाउ भनियो, हामीले बनाएनौं । कार्यसम्पादनका आधारमा बनाऊ, भनियो, हामीले त्यसै गर्‍यौं । यसवीचमा सिलवालले कीर्ते गरेको छानविनबाट पुष्टि भयो, उनलाई सुशीला कार्कीले नपक्र, छानविन नगर भनिन् । त्यसपछि अझै अगाडि बढेर उनी आफैं फुली लगाइदिन लागि परिन् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उधृत गर्दै स्रोत भन्छ- ‘चुनाव आउनै लागेका बेला अब त यो आइजीपी प्रकरणमा ब्रेक लागोस् भन्ने थियो, तर प्रधानन्यायाधीश केही सीमित व्यक्तिको चुंगुलमा परेर कार्यपालिकाविरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै प्रहारमा उत्रिइन् ।’

लोकमानसिंहकै नियति

लोकमानसिंह कार्की र सुशीला कार्की दुबै एउटै जिल्ला (धनकुटा)मा जन्मेका हुन् । उनीहरु दुबैको कर्मथलो मोरङ हो । यसवीचमा लोकमानले सुशीला नातेदारसमेत रहेको बताएका थिए । तर, त्यो पुष्टि भएन ।

पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई सुशीलाकै हातबाट पदच्युत गरियो । कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

एउटा संयोग के छ भने लोकमानविरुद्धको महाअभियोगमा पनि संसदहरुको हस्ताक्षर कीर्ते गरिएको थियो । आइतबार सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगमा पनि त्यसैगरी हस्ताक्षर कीर्ते गरिएको छ ।

आचरणका हिसाबले लोकमान र सुशीला कार्कीलाई एकै ठाउँ राख्न मिल्दैन । लोकमानको पृष्ठभूमि सामन्ती निरंकुशतासँग जोडिएको छ भने सुशीला प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट यहाँसम्म आइपुगेकी हुन् ।

लोकमान भ्रष्टाचार र अपरादर्शिताका प्रतीक हुन् भने सुशीला स्वच्छ छविकी सहासी एवं इमान्दार न्यायमूर्ति हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश बनिसकेपछि कार्कीले फैसला गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरुले नै पुष्टि गरेका छन् कि उनी भ्रष्टाचारप्रति आक्रामक थिइन् । यही कारणले गर्दा भ्रष्टाचारीहरु उनीसँग आतंकित थिए ।

जातेजाते कार्कीले आइतबार तीनजना आइजीपीलाई जेल हाल्ने आदेश दिएकी छिन् ।

संविधानतः महाअभियोग लागिसकेपछि पदबाट निलम्बित हुने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि स्वतः निलम्बिनमा परेकी छिन् । आइतबार नै कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बरिष्ठताका आधारमा गोपाल पराजुलीले सम्हालिसकेका छन् ।

कार्कीको पदावधि सकिन एक महिना सात दिनमात्रै थियो । त्यसैले अब उनी पुनः निलम्बनबाट फिर्ता हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ ।

निश्कर्षमा भन्दा सुशीला कार्की निडर र स्वच्छ छविकी वकिल थिइन्, तर विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग सन्तुलित धारणा राख्न सकिनन् । र, उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशमात्रै बनिनन्, महाअभियोग व्यहोर्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीशसमेत बनिन् ।

२०७४ वैशाख १७ गते २०:४८ मा प्रकाशित

LEAVE A REPLY