काठमाडौं, जेठ १८ – सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले गरेका कुनै पनि काम कारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने गरी कानुन बनाउन लागेको छ ।

राजतन्त्र भएका बेला राजपरिवारका सदस्यले गरेका जस्ता सुकै गतिविधिबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्थाको सिको गर्दै सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले गरेका कामलाई कानुन र संविधानभन्दा माथि राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहालले मंगलबार संसद दर्ता गराउनुभएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको दफा १६ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।’

राष्ट्रपतिको मासिक तलब एक लाख ५० हजार

सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिक्षमिक तथा सुविधालाई कानुन नै बनाएर व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ । संसद सचिवालयमा सरकारले दर्ता गरेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिक्षमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको मासिक तलब एक लाख ५० हजार चार ५० प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै उपराष्ट्रपतिका लागि मासिक एक लाख ८ अजार ३० रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । सरकारले पोशाक किन्नका लागि राष्ट्रपतिलाई २५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई २० हजार रुपैयाँ दिने गरी विधेयक दर्ता गराएको छ । अतिथि सत्कार र भैपरि आउने खर्चका लागि दुवैले मासिक तलब बराबर प्रत्येक महिना थप रकम पाउनेछन् । त्यस्तै राष्ट्रपतिको सचिवालयमा १८ जना र उपराष्ट्रपतिको सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । @ujyaaloonline

LEAVE A REPLY