काठमाडौं, चैत २९ – सरकारले संविधान संशोधनका लागि नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ । यसअघि मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सरकारले मंगलबार नयाँ विधेयक दर्ता गरेको हो ।

विधेयकमा संविधानको धारा ६ मा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्ने विषय थप गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा ७ को उपधारा २ पछि भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्नेछ भन्ने वाक्य थप गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरि धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानून बम्मोजिम नेपालको बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने ब्यवस्था राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ‘क’ मा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका ब्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानून बमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरि ५६ जना रहने छ । तर प्रदेशबाट  ३५ जना  सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तिमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने कुरा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले संविधानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरि प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला तथा एक एक जना दलित र अपांगता भएका ब्यक्ति गरि ५६ जना रहने ब्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २८७ मा ‘क’ थप गरेर संघीय आयोगबारे ब्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । जसमा प्रदेशको संख्या र सीमांकन हेरफेर सम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न सरकारले संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने, त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा २ सय ९६ मा प्रदेश सभा गठन नभएसम्मको लागि प्रदेश सभाको अधिकार उपधार १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्न सक्ने तथा उपधारा ४ बमोजिम बनेको कानुन प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा स्वतः निष्कृय हुने ब्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संसद बैठकमा कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको माग पूरा गर्न र मुख्य विपक्षी दल एमालेको भावनालाई पनि समेट्न विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । सरकारले मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गरेको प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर ५ को सिमांकन हेरफेर गर्ने सहितका प्रस्ताव थिए ।

@Ujyaaloonline

LEAVE A REPLY