१६ बैशाख आफुलाई बाहिर हिरो देखाउने तर भित्र भ्रष्टाचार लिप्त हुने स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको निर्णयहरुलाई अदालतले अवैध ठहर गरेको छ । खासगरी आफु निकट व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने उनको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ का नाममा मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन १७ गतेको बैठकले ९ वटा निकायमा ३६ जनाको नियुक्ति गरेको थियो । सो नियुक्ति विरुद्ध अधिकांश पुराना पदाधिकारी आफूलाई पूर्वाग्रही तरिकाले हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । जसमध्ये अधिकांशको पुर्नबहाली भएपछि थापा निराश भएका छन् । दृष्टिन्युजले समाचार लेखेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. खेमबहादुर कार्कीले नयाँ नियुक्ति पाएका डा. स्वयंप्रकाश पण्डितसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई २०७३ चैत १ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले डा. खेम कार्कीलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो। अदालतको उक्त आदेशपछि डा. कार्की काममा फर्किएका छन् ।

नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाईंले पनि आफूलाई हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । उनको मुद्दामा वैशाख ५ गते न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले हुमागाईंलाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । फार्मेसी काउन्सिलका रजिस्ट्रारमा नियुक्त यादव पाण्डेले दायर गरेको मुद्दामा भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन ।

यसैगरी, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिस्टार काशिनाथ रिमालले नयाँ नियुक्ति पाएका रामचन्द्र शाह लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालय विरुद्ध गत चैत २ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । त्यसमाथि बहस सकिएपछि गत वैशाख ५ गते हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानले रिमाललाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । नर्सिङ काउन्सिलकी रजिस्ट्रार लक्ष्मी राईले पनि आफूलाई हटाइएको भन्दै मुद्दा हालिन् । वैशाख ५ गते न्यायाधीश कार्की र प्रधानको इजलाशले उनलाई पनि तत्काल नहटाउन आदेश दियो। स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको अध्यक्ष दिपेन्द्र झाले हालेको मुद्दामाथि पनि कार्की र प्रधानको इजलाशले अन्तरिम आदेश दियो ।

नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, सिंहदरवार वैद्यखानाका प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्रकुमार गिरी, आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका अध्यक्ष झलक शर्मा गौतम, रजिस्ट्रार रामचन्द्र पाण्डेको मुद्दामा पनि कार्की र प्रधानको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशपछि उनीहरुले पुनर्बहाली भएका छन् । सर्वाेच्चले मन्त्री थापाको प्रस्तावमा नियुक्त गरेका अधिकांश नियुक्तिहरुलाई अवैध ठहर गरेको छ । यसले उनलाई धक्का लागेको छ ।

LEAVE A REPLY