काठमाडौं, वैशाख २२ l सुशीला कार्कीमाथि लगाएको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव रोक्न माग गर्दै दायर रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।

संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई न्यायाधीश राणाको इजलाशले आजैका मितिदेखि पूर्ववत् अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको काममा फर्काउन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ। महाअभियोग प्रस्ताव शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सरकार र संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश जबरा प्रधानन्यायाधीश हुने रोल क्रममा छन्। सुशीला  कार्की पछि गोपाल पराजुली र दीपक जोशी पछि उनको पालो आउँछ। उनी लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने मध्येमा पर्नेछन्।

उनी तीन वर्षभन्दा बढी समय प्रधानन्याधीश रहन्छन्।  ‘सर्वोच्चले संसदले पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अहिलेनै काममा फर्काउन आदेश दिएको छ, यो नेपाली न्याय क्षेत्रको ठूलो जीत हो,’ अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले सेतोपाटीलाई बताए। यसअघि सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्यायाधीश काकीविरुद्ध गत आइतबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको भोलिपल्टै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।

@Setopati

LEAVE A REPLY