१६ बैशाख काठमाडौं । धरहरा ढलेको दुई वर्ष बितिसके पनि यसको वरिपरिको व्यवसाय भने अझै चालु छ । तर, यसरी व्यवसाय गर्ने कम्पनीले भूकम्पयता महानगरपालिकालाई भाडा बुझाएको छैन ।

धरहराको व्यवसायिक प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र साइड वाकर्सबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको म्याद अझै ८ वर्ष बाँकी छ । तर, साइड वाकर्सले राजश्व तिर्न छोडेपछि महानगरपालिकाले सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको छ ।

महानगरपालिकाका अनुसार साइड वाकर्सले तिर्न बाँकी रकम ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तीन महिनाअघि नै रकम बुझाउनुपर्ने गरी सम्झौता गरेको महानगरले बक्यौता बुझाउनुपर्ने म्याद १५ महिना बित्दासम्म पनि उठाउन सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष केदारबहादुर अधिकारी र साइड वाकर्स प्रालिका तर्फबाट सिद्धबहादुर गुरुङले २०६८ माघ २२ गते हस्ताक्षरित २१ बुँदे दोस्रो सम्झौताको २ नं. बुँदामा अगि्रम भाडा बुझाउनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

किन गर्न लागियो सम्झौता भङ्ग ?

अहिले पनि साइड वाकर्ससँग धरहरा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार छ । धरहराको पुननिर्माणपछि पनि साइड वाकर्स आफैले धरहरा चलाउन पाउने दावी नगरोस् भनेर महानगरपालिकाले सम्झौता भंग गर्ने तयारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘सम्झौताको के कस्तो अवस्था छ र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गर्दैछौ ।’ अध्ययन समितले बिहीबार रिपोर्ट बुझाएको छ ।

अध्ययन समितिका एक सदस्यका अनुसार रिपोर्टले साइड वाकर्सले सम्झौता पालन नगरेकोले सम्झौता भंग गर्न मिल्ने भनेर सुझाव दिएको छ ।

टेन्डरै नगरी सुम्पिएका थिए स्थापितले

०५५ साल कात्तिक १ गतेको क्याविनेट बैठकले नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको धरहरा ५० वर्षका लागि महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो । तर तत्कालीन मेयर स्थापितले भने महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउनु पाँच महिनाअगावै साइड वाकर्सलाई धरहरा सञ्चालनको जिम्मा दिएका थिए ।

स्वामित्वमा आउनुअगावै सुम्पेको भनेर टेबहालका गौतम डंगोलले अदालतमा मुद्दा दिएपछि तत्कालीन सर्वाेच्च अदालतले स्थापितको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । तर, ०५५ सालको निर्णय उल्टिए पनि ०६१ साल वैशाख ३१ गते साइड वर्कस र काठमाडौ महानगरपालिकाबीच अर्को सम्झौता भयो ।

यसपटक पनि महानगरपालिकाले बिनाटेण्डर धरहरा साइड वर्कस प्रालिलाई सुम्पिएको थियो ।

मासिक लाखौंको आम्दानी हुने धरहरा क्षेत्रलाई मासिक ६० हजार रुपैयाँ लिने गरी जिम्मा लगाइएको थियो । ०६१ वैशाख ३१ गते भएको सम्झौतामा साइड वाकर्सले २० वर्षका लागि जिम्मा लिएको देखिन्छ । डंगोलले फेरि ०६२ सालमा कम रकममा नै धरहरा जिम्मा लगाएको भनेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । ०६७ साल फागुन ४ गते पुनरावलोकन गर्नु भन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनायो ।

उक्त फैसलापछि ०६८, माघ २२ गते महानगरपालिका र साइड वाकर्स प्रालिवीच अर्को सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा धरहरा क्षेत्र लिजमा लिएवापत साइड वाकर्स प्रालिले महानगरपालिकालाई मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै यस्तो रकम ३ महिनाअगावै बुझाउनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

साइड वाकर्सका प्रमुख सिद्धबहादुर गुरुङ भने आफूहरुले अब चलाउन पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा महानगरले प्रष्ट नपारेकाले रकम तिर्न अन्योल भएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले १३ वर्षसम्म तिरेकै हो । अहिले आयस्रोतको मुख्य माध्यम धरहरा नै ढलेको छ । अब हाम्रो सम्झौता के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ । यसलाई प्रष्ट पारियो भने हामी रकम तिर्न तयार छौ ।’

धरहरा पुनर्निमाणको दायित्व साइड वाकर्सकै

०६१ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर स्थापित र साइड वाकर्सका सञ्चालक सञ्जीव तुलाधरबीच भएको १७ बुँदे सम्झौताको ४ नं. बुँदामा धरहरा भत्केमा साइड वाकर्सले पुननिर्माण गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

सो बुँदामा भनिएको छ, ‘सम्झौता अवधिभर धरहराको शुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्के, चर्केमा सोको पुननिर्माणको जिम्मा साइड वाकर्सकै हुनेछ ।’

तर, साइड वाकर्सलाई यसको पुनिर्माण गर्न लगाउने विषयमा महानगरपालिकाले कुनै चर्चा नै गरेको छैन । साइड वाकर्सका प्रमुख गुरुङ भने आफूहरुले चलाउन पाउने हो भने पुनर्निर्माण गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।

LEAVE A REPLY