१४ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल तोक्न पाउने भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र सारदाप्रसाद धिमिरेको संयुक्त इजलाशले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

२ वर्षअघि नै नारायणसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले कार्याकाल तोकोकोमा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरेका थिए । अदालतले भने राष्ट्र बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

यता, हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)ले भने कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकाल तोकेपनि अध्यक्षलाई अन्य सञ्चालक सरह मानेर पुन नियुक्ति र मनोनित हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धेरै अघि कार्यकारी अध्यक्ष रहने व्यवस्था नै खारेज भएको भएपनि अध्यक्षको कार्यकाल लम्ब्याउन यो पदको पुन सृजना गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

अदालतको फैसलापछि अध्यक्षको कार्यकाल राष्ट्र बैंकले तोक्न सक्ने देखिएपनि अहिले नै केही भन्न नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउछन् । बाफियाले सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुने र पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यता, स्वतन्त्र सञ्चालक भने एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्ने छ ।

त्यस्तै, ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएको कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध संचालक लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेर बाफियाले अध्यक्षको कार्यकालको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले मस्यौदामा कार्यकाल तोकेर पठाएपनि सांसदहरुले संसदबाट पारितको क्रममा अध्यक्षको अगाडी कार्यकारी शब्द थपेर नीतिगत भष्ट्रचार गरेका भन्दै उनीहरुको आलोचना भएको थियो ।

LEAVE A REPLY