पोखरा, २ पुस l प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पछि प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी पोखरामा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी लागेका छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वको टोलीले सरकारालाई विभिन्न कार्यालयहरु सिफारी गरेको छ । प्रदेश संसदमा अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशप्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, पोखरामा अहिलेसम्म सरकारले प्रदेशको राजधानी, प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने स्थानसमेत तोक्न सकेको छैन ।

कार्यदलले पोखराका सरकारी कार्यालय भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेशप्रमुख लगायत कार्यालय राख्न प्रस्ताव गर्दै सरकारसमक्ष सिफारी गरेको छ । प्रस्तावका आधारमा कास्की जिल्ला प्रशासनले प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यालय र निवासको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ ।

कास्की प्रशासनले नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेशसभा हल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, प्रदेशप्रमुखको कार्यालय अध्यागमन कार्यालयमा, सचिवालय क्षेत्रीय प्रशासनमा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा राख्ने प्रस्ताब सरकारलाई पठाएको कास्कीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र क्याविनेट बैठकका लागि जिल्ला समन्वय कार्यालयको भवनलाई हाललाई प्रस्ताब गरिएको छ । क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय सडक, क्षेत्रीय कृषि, क्षेत्रीय वन कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय हुलाक कार्यालय, सडक कार्यलय, क्षेत्रीय सिँचाइ र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई विभिन्न मन्त्रालय बनाउन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुख कार्यालय, प्रदेशसभा सचिबवालयका कार्यालय नगरप्रशिक्षण कार्यालयमा प्रस्ताब गरेको छ ।

त्यसै गरि सभामुखको निवासका लागि पर्यटन कार्यालयको नयाँ भवनमा प्रस्ताव गरिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि पूर्वराजाहरुले प्रयोग गरेको फेवातालको किनारमा हिमागृहलाई प्रस्ताव गरिएको छ । हिमागृहमा प्रस्ताब गरिए पनि पर्यटन व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

मन्त्री क्वार्टरका लागि क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र वा हाउजिङमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहिदचोक नजिक रहेका सरकारी निवासलाई सचिवहरुको क्वार्टरकारुपमा अगाडि सारिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा प्रत्यक्ष तर्फ ३६ र समानुपातिकमा २४ गरि ६० जना सभासद् हुने छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कार्यालयहरुको मर्मत गर्न करिब १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यालयको मेलो मेसो मिलाउन कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ छ भने सर्वसाधारणलाई को मुख्य मन्त्री बन्ने हो को मन्त्री बन्ने हो भन्ने चासो जागेको छ ।

विद्यमान कार्यालय र स्थापना गर्न सिफरिस गरिएको निकाय/आवास

क्र. सं. विद्यमान कार्यालय स्थापना गर्न सिफरिस गरिएको निकाय/आवास
1 नगर बिकास प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश सभा
2 नगर बिकास प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश सभाको सचिवालय
3 पर्यटन कार्यालयको नयाँ भवन सभामुखको निवास
4 तारागाँउ रिजोर्ट उपसभामुखको निवास
5 क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय÷ अध्यागमन कार्यालय प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
6 क्षेत्रीय प्रशासकज्युको आवास प्रदेश प्रमुखको निवास
7 हाल जिल्ला समन्वय समितिको आधा कार्यालय भवन प्रयोग गर्ने र निर्माणाधिन शीप बिकास कार्यालय भवन सम्पन्न भएपछि उक्त भवन प्रयोगमा ल्याउने मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा क्याबिनेट
8 हिमा गृह (लेकसाइड) मुख्य मन्त्री निवास
9 भू–संरक्षण कार्यालय प्रदेश मन्त्रिपरिषदको मुख्य सचिवको निवास
10 क्षेत्रीय वन कार्यालय मन्त्रालय –१
11 क्षेत्रीय शिक्षा निर्दशनालय मन्त्रालय –२
12 खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिभेक्षण कार्यालय, पोखरा मन्त्रालय –३
13 सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय मन्त्रालय –४
14 क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय मन्त्रालय –५
15 क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय÷सडक डिभिजन कार्यालय मन्त्रालय –६
16 क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालय मन्त्रालय –७
17 क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय मन्त्रालय –८
18 क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय मन्त्रालय –९
19 जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय माटो परिक्षण प्रयोगशाला मन्त्रालय –१०
20 ४ नं.प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कार्यालय भवन मन्त्रालय –११
21 शहरी बिकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय कास्की मन्त्रालय –१२

LEAVE A REPLY