गोकुल बानियाँ

पोखरा १० असार । पोखरालाई नेपालकै पर्यटकिय राजधानीको रुपमा चिनिन्छ । प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको पोखरा पर्यटकिय शहरको रुपमा विश्व मानचित्रमा ख्याती कमाएको स्थल हो । पोखराका प्रत्येक घरबाट हिमाल देखिनु, ताल तलैया र स्वच्छ हावापानीकै कारण यसले बार्षिक झण्डै पाँच लाख पर्यटक तानिरहेको छ ।

तर पछिल्लो समय पोखराका विभिन्न स्थानमा बन्दै गरेका गगनचुम्बी भवनका कारण पोखराका प्रत्येक घरबाट देखिने भनिएको हिमश्रृङखला छेकिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ । भौगोलिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त कतिपय स्थानमा पक्की घर ठडिएका छन् । पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र चिप्लेढुङ्गा, न्यूरोड, नयाँबजार र विशेष गरी मुख्य पर्यटकिय स्थलको रुपमा चिनिने लेकसाइडमा नक्सा पास र विना स्विकृतिका अग्ला भवन बनेका छन् ।

घर जग्गा व्यवसायीले समय सापेक्ष पोखराको मापदण्ड परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला सम्बन्धित निकाय पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति पनि नयाँ मापदण्ड तयार गर्ने पक्षमा छ । महानगरको भौगोलिक अबस्थालाई अध्ययन गरी विज्ञको सुझावको आधारमा ‘हाई राइजिङ बिल्डिङ’ अर्थात् गगनचुम्बी भवन समेत बनाउन दिने पक्षमा यी निकाय छन् ।

गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास ब्यवसायी संघको १३ औं साधारणसभा तथा चौथो अधिवेशनमा महानगरपालिकाका प्रमुख मान बहादुर जिसीले स्पष्ट रुपमा महानगरको भुगोलले माग गरे ‘हाई राइजिङ बिल्डिङ’ बनाउन दिने पक्षमा अहिलेको नेतृत्व रहेको र त्यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए । अहिलेको परिवर्तित अबस्थामा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिए विज्ञको सुझावका आधारमा त्यस्ता गगनचुम्बी भवन बनाउन स्विकृति दिने उनले स्पष्ट पारे ।

‘अहिलेको परिवर्तित अबस्थामा प्राबिधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ भने पोखरा लेखनाथ महानगरको भुगोलले माग गरेमा ‘हाई राइजिङ बिल्डिङ’ ठडिन्छ,’ उनले भने , ‘महानगरको अहिलेको नेतृत्व रोक्ने पक्षमा छैन । कसैले रोकेर रोकिन्न । ’

बिज्ञहरुको सुझावको आधारमा नागरिक समाजसँग समेत छलफल गरेर अबको ५० बर्षको पोखराको तस्विर कोर्ने समेत उलने उद्घोष गरे । जग्गा तथा आवास ब्यवसायीलाई पनि सोहि अनुसारको काम गर्न उनले आग्रह गरे । मेयर जिसीले यसअघि विना नक्सा पास बनेका भवनको बारेमा भने निर्णय लिन वाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘यसअघि विना नक्सा पास र स्विकृति विना जतिपनि भवन बनेका छन् त्यसलाई के गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ, ’ उनले भने ‘ त्यस्ता भवन मानव हित विपरित छन् भने हटाइन्छ । ’

महानगरभित्र ‘हाई राइजिङ बिल्डिङ’ को माग भएका स्थानमा सोहि अनुसार र अन्य स्थानमा पनि समान मापदण्डको आधारमा वस्ती विकास गरिने जिसीले बताए । ‘अग्ला होटल बनाउन आवश्यक छ भने पर्यटकिय सहर हो बनाउन किन नदिने ?’ उनले प्रश्न गरे । जिसीले पोखराका कतिपय क्षेत्र अब चाहेर पनि सुधार्न नसकिने अबस्थामा रहेको समेत बताए । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्लटिङ नगर्न र घर नबनाउन उनले आग्रह समेत गरे ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुन्दर कुमार श्रेष्ठले चार दशकदेखि पोखरा एउटै मापदण्डको आधारमा चलेकाले अब समय अनुकुल परिबर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । ‘मापदण्ड समय अनुकुल हुनुपर्छ, ’ उनले भने, ‘ घरको अग्लाई, बाटोको मापदण्ड, घरको रंग सबै मापदण्ड नयाँ बन्नुपर्छ । ’ पोखराको सौन्दर्यता नविगार्ने गरी ३० तला सम्मको अपार्टमेन्ट पनि बनाउन सकिने उनले बताए । मापदण्ड परिमार्जनको सवालमा नगरविकास समिति र महानगरपालिका मिलेर अघि बढ्न लागेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास ब्यवसायी संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले वस्ती विकासमा भूमिसुधार ऐन २०२१ बाधक रहेको बताए । नेपालको कुल जमिन मध्ये ८३ प्रतिशत राज्यको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले लिज वर्ड प्रपर्टीको अबधारण अनुसार सो जग्गा भाडामा लगाएर ब्यवस्थित आवास क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए । घर, जग्गालाई राष्ट्रबैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेकोमा आपत्ती जनाउदै उनले जग्गा तथा आवास ब्यवसायले पनि अब उद्योगको मान्यता पाइएको बताए । एकद्धार प्रणाली मार्फत स्विकृति प्राप्त गर्न सकिने गरी नयाँ शहरी विकास ऐन बन्दै गरेको जानकारी दिदै सांसद समेत रहेका तामाङले रियल स्टेट ब्यवसाय डुवाउने गरी ऐन आए धुजा धुजा पार्ने समेत चेतावनी दिए ।

संघका सल्लाहकार एबं पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष विन्दुकुमार थापाले नयाँ भु उपयोग नीति ल्याएर आवास क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने खाचो औल्याए । पोखरा लेखनाथ महानगरको भु संरचनाको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी ‘हाई राइजिङ बिल्डिङ’ लाई स्विकृति दिनुपर्ने उनको माग छ । यसअघि स्विकृति नलिइ बनेको भवनलाई जरिवाना तिराएर ब्यवस्थापन गर्न सकिने उनको सुझाब छ ।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले पोखरा महानगरका वस्ती विकासको लागि जग्गाको अभाव रहेकाले नयाँ वडाहरुमा पूर्वाधार विकास गरे व्यवसायीले आवास क्षेत्र विकासको लागि काम गर्न सक्ने बताए । स्थानीय तहले बनाउने मापदण्ड मान्न ब्यवसायी तयार भएपनि कित्ताकाट भइसकेका, यसअघि बनेका र एक पटक खरिद विक्री भएका भवन तथा जग्गामा भने मापदण्ड अमान्य हुने जिकिर गरे ।

LEAVE A REPLY