काठमाण्डौ -नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) का प्रमुख समेत रहेका डिआईजी नवराज सिलवाललाई फसाउने सरकारका चरणबद्ध योजनाहरु असफल भएका छन । आफ्नै हातमा डाडु पन्यु भएपनि सिलवाललाई फसाउन नसकिएपछि शुक्रबार सरकारले प्रहरी मुख्यालय मार्फत नया फण्डा सार्वजनिक भएको छ । त्यो हो जनस्तरमा उत्कष्ट मन जित्न सफल सिलवाललाई सञ्चारमाध्यमहरुबाट सार्वजनिक र्बईज्जति गर्ने फण्डा । जसकालागी सरकारले प्रहरी मुख्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतले नगर्नु नगराउनु भन्ने स्पष्ट आदेश दिदा दिदै पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले दिएको शब्द सापटी लिदै कथित छानबिन समितिको प्रतिवेदनकानाममा उनलाई क्षणिक रुपमा सार्वजनिक बेईज्जति गराइएको छ ।नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक जाँचको नाम दिइएको पछिल्लो फण्डामा डिआईजी विजयराज भट्टलाई वलीको बोका बनाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको र सरकारसँग भएको उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अरु मिल्यो तर, पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कासमु फरक पर्‍यो । फरेन्सिक जाँचका क्रममा यो आर्थिक वर्षमा प्रकाश अर्यालको कासमुमा कालिमाटी फन्ट प्रयोग भएको छ ।तर, सिलवालको उत्सहका साथै कालिमाटी फन्टको प्रयोग भएको पाइएको छ । ‘अर्यालको कासमुमा कालिमाटी नेपाली फन्ट प्रयोग भएको छ । पुरै डकुमेन्टमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म एकरुपता र अनुकुल तालमेल देखिन्छ’ प्रहरीको फरेन्सिक जाँचको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सिलवालको कासमुकोका पहिलोचार पानामा उत्सह, पाँचौमा कालिामाटी र छैटौंमा उत्सह र कालिमाटी फन्ट प्रयोग भएका छन् । डकुमेन्टमा एकरुपता र अनुकुल तालमेल देखिँदैन ।’

यदि सिलवालले त्यसो गरेकै हुन भने त्यस विषयमाअन्तिम फैसला दिने निकाय सर्वोच्च अदालत होईन होईन सर्वोच्च अदालत भन्दा आफुलाई माथी राख्ने जुन घृणित प्रयास प्रहरी मुख्यालयले गरेको छ त्यसको छिनोफानो एक साता भित्रै भई सक्ने छ किन भने यसै विवादलाई अन्तिम रुप दिन सर्वोच्च अदालतले यहि १९ गते वृहतपुर्ण ईजलास बोलाएको छ ।सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकारले एक पछि अर्को गल्ति दोहोराउदैछ । आईजीपी प्रकरणमा सर्वोच्चले दिएको परामादेशलाई मिचेर सरकारले जसरी नाटकिय ढंगले प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्‍यो । त्यसको बचाउमा सरकारले हदैसम्मको रणनीति अपनाएको छ । कासमु किर्ते गरेको आरोपमा बैशाख १२ गते सोमबारका दिन डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरीले गैरकानुनी तरिकाले नियन्त्रणमा लियो । सोही दिन सर्बोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षिकरण मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै पक्राउ गरिएका सिलवाललाई सर्बोच्चका रजिस्ट्रारको रोहवरमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको जिम्मामा दिन बिपक्षीका नाममा आदेश जारी गर्यो । तर बिपक्षीहरुले डिआइजी सिलवाललाई राजधानीका बिभिन्न स्थानहरुमा घुमाउदै अदालतमा नबुझाइ ललितपुर बालकुमारीस्थित अज्ञातस्थलमा लगेर छोड्यो।

त्यसको दोश्रो दिन सर्बोच्चका तीन न्यायाधीस सम्मीलित पुर्ण इजलासले यस अगाडी ठहर भइसकेका तथ्यहरुलाई कथित छानबिनको नाममा डिआइजी सिलवालमाथी कुनै प्रकारको छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तर प्रहरी मुख्यालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पुरानो मिति अर्थात २०७४ बैशाख १२ गतेकै मिति राखेर हिजो बिहिवार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कुरा त्यतिमा मात्रै सिमित बनेन शुक्रबार दिउँसो प्रहरी मुख्यालयको आइजीपी सचिवालयबाट राजधानीका विभिन्न सञ्चार गृहहरुमा  खामबन्दी पत्र पुर्याइएको छ। केही अनलाइन न्युज पोर्टलहरुमा समाचार पनि आइसकेको अवस्था छ । खामबन्दी खोलेर समाचार प्रकाशित भए आइजीपी बढुवा सम्वन्धि मुद्दामा प्रमाणको रुपमा पेश भएको कागजपत्र किर्ये प्रमाणित भैसकेको भन्दै केहि संचार माध्यमहरुले सुत्रको हवाला दिंदै समाचार लेखिरहेका छन, आधिकारिक लेटरप्याडमा उल्लेखित विवरण प्रकाशित गरिरहेका छन । त्यसरी आएको समाचार सत्य वा असत्य के हो भनेर निर्क्योल गर्ने निकाय  सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको पछिल्ला समाचारले ले गरेको पछिल्लो आदेशको सम्मान हुने हो भने मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म उक्त मुद्दासंग जोडिएका कुनै पनि विषयमा गरिने सवै छानविन सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप मानिने छन, र त्यसरी गरिएको छानविनले निकालेको निष्कर्षलाइ सर्वोच्चको मानहानी मानिने छ । भनिन्छ नि कानुनको उल्लङ्घन गरेर गल्ती ढाक्ने बहानामा कुनै काम गरिन्छ भने त्यो गैर कानुनि हुन्छ ।

०७३ फागुन १ गते तेस्रो वरियताका डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई सरकारले नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा नियुक्त गर्यो । तीन घन्टा पनि बित्न नपाउदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारि गरेर रोक्यो । सर्वोच्चले ०७३ चैत ८ गते वृहत पुर्ण ईजलासले सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा एक नम्बरमा रहेका डिआईजी नवराज सिलवालको पक्षमा फैसला गर्यो । सर्वोच्चको आदेशमा नवराज सिलवाललाई तोकेरै आईजीपी बनाउन नभने पनि एक नम्बरमा रहेकालाई बनाउनु भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारि गर्यो । तर सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरित डिआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजीपीमा नियुक्त गर्यो । गल्तिमाथी गल्ति गर्दै शुक्रबार फरेन्सिक जाँचको रिपोर्टका नाममा छानबिन समिति र त्यसपछि सञ्चार गृहहरुलाई गलत सुचना उपलब्ध गराएर सरकारले आम जनमानसको आखामा छारो  हाल्ने काम मात्रै गरेको छैन अदालतको आदेश पनि गम्भिर उलंघन गरेको छ । यस वियायलाई सर्वोच्च अदालतले पनि नजरअन्दाज गरेको छैन होला ।

सर्वोच्च अदालतको चैत ८ गतेको वृहत पुर्ण ईजलासको फैसलाले बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्ये योग्यतम् र विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औषत उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई तत्काल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।फैसलामा डीआईजी नवाज सिलवाललाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउन भनिएको छैन । तर, फैसलाको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुल औषत अंक हेर्दा नवराज सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको उल्लेख छ । सरकारले डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । तर, चन्दले सपथ ग्रहण गर्न र फुली लगाउनै नपाई अदालतमा मुद्दा लम्बिँदै जाँदा चुनावको मुखमा नेपाल प्रहरी नेतृत्वविहीन बनिरहेका अवस्थामा सर्वोच्चको उक्त फैसला आएको थियो । त्यसबेला अदालतको फैसलाले चन्दको नियुक्तिलाई बदरमात्रै गरेको थिएन, नवराज सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउन बाध्यकारी आदेश दिएको थियो सरकारलाई ।अदालतले चार वर्षको औषत कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आइजीपी नियुक्त गरिनुपर्ने बताउँदै सो मूल्यांकनमा डीआइजी नवराज सिलवाल एक नम्बरमा, प्रकाश अर्याल दुई नम्बरमा, बमबहादुर भण्डारी ३ नम्बरमा र जयबहादुर चन्द चौथो नम्बरमा रहेको हिसाब किताबसमेत सुनाएको थियो। यसको अर्थ नवराज सिलवाललाई नै आइजीपी नियुक्त गर् भनेर सरकारलाई किटानी गरिएको हो ।सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा को अगाडि छ भनेर उल्लेख नगरेको भए सरकारले सिलवालको विकल्पमा प्रकाश अर्याल वा अरुलाई खोज्ने विकल्प रहन्थ्यो । तर, अदालतको आदेशमा सिलवालबाहेक अरुका लागि कुनै विकल्प नै दिइएको थिएन तर सरकारले प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्‍यो ।

आईजीपी बढुवा विवादको नालीबेली

< आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र निजका ब्याजी ३० वर्षे सेवाकाल समाप्त गरी सेवानिवृत्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले हठात् वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई मिति ०७३ फागुन १ गतेको निर्णयले आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको ४ घण्टा बित्दानबित्दै वरीयताक्रममा १ नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाए । अदालतले मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन १ गतेको निर्णय तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्नका निमित्त सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी ग¥यो । फागुन ८ गतेको दिनमा पेशी राखिएकोमा पूरक निवेदनको जानकारी सरकार पक्षले नपाएको भनी महान्यायाधिवक्ताले जिकिर गरेकोमा फागुन ११ गतेका दिनमा पेशी चढाई उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ भयो । र, अदालतबाट चैत ८ गते वरीयताक्रममा १ नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल कार्यसम्पादनलगायतमा अब्बल भएकाले उनलाई आईजीपीमा बढुवा गर्न परमादेश पनि जारी ग¥यो ।

नेपाल प्रहरीमा आईजीपी बढुवाको मापदण्ड

२ मा भएको कुनै मापदण्ड नतोकिएकाले प्रहरी नियमावली २०७१मा आईजीपी बढुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको आशयरमनसाय नेपाल सरकारले जसरी मन लाग्यो, त्यसरी जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न पाउँछ भन्ने कदापि होइन । सरकारको तजबिजी अधिकार भन्दैमा स्वेच्छाचारी हुनुहुँदैन, हुन सक्दैन । जुनकुरा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित थुप्रै नजिरहरुबाट स्पष्ट हुन्छ । निवेदक यादव अधिकारी विपक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ९०७१–डब्ल्यूओ–००७८० मा समेत सो कुरा व्याख्या गरिएको छ ।नियम ४१ मा भएका उक्त ६ ओटा आधारहरुको मापन के हो रु भन्ने कुरा हाल आएर मन्त्रिपरिषद्ले हचुवाको भरमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । उम्मेदवारको ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता यसपूर्व उम्मेदवारले डीआईजी पदमा रहँदा विभिन्न जिम्मेवारी बहन गर्दाको अवस्थामा मूल्यांकन हुने कुरा हो । प्रहरी महानिरीक्षकका उम्मेदवार ४ जना नै विभिन्न क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरुमा रहँदाको अवस्थामा नै सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रशासक र प्रहरी महानिरीक्षकले क्रमशः सुपरिवेशक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले कार्यसम्पादन फारम भरी एकप्रति लोकसेवा आयोग, एक प्रति गृहमन्त्रालय र एक प्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली २०७१को नियम ३१ को उपनियम ६ मा गरिएको छ । त्यसैगरी निजहरुको प्रत्येक वर्ष यस प्रकारले भरिएका कार्यसम्पादन फारमको आधारमा नियम ४१ को तजबिजी अधिकार नियन्त्रित हुनुपर्दछ । अतः विगत ३ वर्षका कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम झिकाई हेरेमा नियम ४१ को पुष्ट्याइँ हुन्छ ।कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा नियम ४१ उल्लेखित ६ ओटै मापदण्डहरु स्पष्ट उल्लेख छन् । यदि नियम ४१ लाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी अधिकार मान्ने हो भने सोही नियमावलीको नियम ३१ को उपनियम ७ मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको कार्य सम्पादन प्रत्येक वर्षभरि तत्तत् निकायमा पठाउनुको अभिप्राय के हो रु अभिप्राय प्रष्ट नै छ प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ती मूल्यांकनका फारमहरुको आधारमा योग्य उम्मेदवारको छनोटका निमित्त नै हो ।

के छन् हालसम्मका नजिरहरु

सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो सर्वोच्च अदालतमा नजिरहरु कानुनसरह लागू हुन्छन् र कानुनको संशोधन गर्दा वा नयाँँ कानुन बनाउँदा ती नजिरहरुलाई समेटेर कानुन, नियम बनाइन्छन् । त्यसो भए आईजीपी तथा एआईजीपी बढुवा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरु के छन् रु त्यसलाई केलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०५३?११?१५ गतेबाट लागू हुने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा ज्येष्ठता समेतलाई आधार बनाई १ नं मा रहेका अच्यूतकृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेकोमा सरकार परिवर्तन भयो र ३६ दिनमा नै प्रहरी महानिरीक्षकबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको महानिरीक्षकमा सरुवा गरी अर्का कनिष्ठ एआईजी ध्रुबबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरियो । अच्यूतकृष्ण खरेलले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए । परिणामस्वरुप सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा, इन्दुराज पाण्डे, भैरवप्रसाद लम्सालको पूर्ण इजलासले मिति २०५/३/१९ गतेको फैसलाले अच्यूतकृष्ण खरेललाई आईजीपी बनाउने गरी उत्पे्रेषणलगायतको परमादेश जारी भयो र अच्यूतकृष्ण खरेल नेपाल प्रहरीमा दोस्रोपटक आईजीपी बने ।त्यस्तै, तत्कालीन डीआईजी क्रमशः यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, सुशीलवरसिंह थापा र विश्वराजसिंह शाहीले आफूभन्दा कनिष्ठ र कम कार्य सम्पादन गर्ने डीआईजीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गरी आफूलाई सरकारले अन्याय गरेकोले बढुवा गरिपाऊँ भनी २०७१/५/३ गते, उत्पे्रषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ ९०७६–डब्ल्यूओ–००७८० भन्ने रिट निवेदन दिएकोमा रिट निवेदक हदभन्दा कम नं प्राप्त क्रमसंख्या १३ मा रहेका डीआईजी केदारप्रसाद साउदलाई बढुवा गरी क्रमसंख्या ८ मा रहेका यादव अधिकारी, ९ मा रहेको सुशलवरसिंह थापा, ११ मा रहेका परशुराम खत्री र १२ नं। मा रहेका विश्वराजसिंह शाहीलाई बढुवा नगरेकोले २०७१र४र२९ गतेबाट लागू हुने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई परमादेशको आदेश जारी भएको छ । यसरी फैसला हुँदासमेत सरकारले आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको च।नं। ३३७ मिति २०७१/८/२ गतेको आदेश जारी गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरी न्याय दिएको अवस्था थियो ।

गल्ती कसको ?

प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो पदमा बढुवा गर्दाको योग्य, सिनियर भन्ने पहिलो नै हेक्का राखी कम्तीमा तीन महिना अगाडि नै एकिन हुनुपर्छ । तब मात्र प्रत्येक सदस्यमा को आईजीपी हुन्छ भन्ने कौतुहल मेटिनुका साथै अनावश्यक चलखेल, प्रमोसनमा दुई नम्बरीहरुको रस्साकस्सी अन्त्य हुन्छ र कानुनी राज्यको अवधारणा साकार हुन्छ । अहिलेको अवस्था आउनुमा प्रमुख जिम्मेवार पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र शेरबहादुर देउवा उति नै जिम्मेवार छन् ।

के हो त वास्तविक बढुवाको मापदण्ड रु कसरी गरिनु पर्दथ्यो बढुवाको निर्णय ?

प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ को प्रयोजनका निमित्त आईजीपीका चार जना दाबेदार क्रमशः नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीले डीआईजीमा बढुवा भएको मिति २०६९/९/४ गतेदेखि हालसम्म प्रत्येक वर्ष गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम हेरी सो पदमा गरेका अनुपम कार्य, पाएको पदक÷पुरस्कारसमेतको हिसाबकिताब गरी ज्येष्ठता समेतलाई ख्याल गरी उम्मेदवार सूची कायम गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयमा प्राप्त उम्मेदवारहरुको सूचीसमेतको फाइल हेरी नियमावलीको नियम ४१ का आधारहरु पुष्टि गरी मन्त्रिपरिषद्मा योग्य उम्मेदवार पदोन्नतिका लागि सिफारिस गरिनुपथ्र्यो । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट त्यस्तो सूचीसहितको फाइल पठाइएन । सोझै जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नबनाए गठबन्धन सरकार नै ढालिदिने धम्की नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिई सम्मानित अदालतमा आईजीपी बढुवाको विषयमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशलाई कुल्चँदै मिति २०७३/११/१ गते बिहानै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकी हठात् जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरियो ।

के थियो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ?

‘प्रहरी महानिरीक्षक श्री उपेन्द्रकान्त अर्याल मिति २०७३/११/३ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश भई रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ बमोजिम मिति २०७३/११/०३ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरियो’ भन्ने मात्र उल्लेख छ । सो पदका लागि कतिजना डीआईजीहरु उम्मेदवार थिए के कस्ता आधार सामथ्र्यका कारण वरीयताक्रम १ र २ मा भएका डीआईजी क्रमशः नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्यालभन्दा वरीयता क्रममा नं ३ मा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्द योग्य देखी विश्लेषण त के कुरा अरु उम्मेदवारहरुको नामसम्म पनि लिइएन । सरकारको तजबिजी अधिकारको हवाला दिई प्रहरीजस्तो चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनमा यसरी मनपरी ढङ्गले बढुवा गर्दा प्रहरी संगठन र आम जनमानसमा सरकारप्रति कस्तो सन्देश जान्छ कुनै हेक्का राखिएन । ‘जङ्गे बोल्यो कि पोल्यो भन्ने उखान चरितार्थ भयो ।

सरकारको अर्को गल्ती

डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने नेपाल सरकारको कार्य एवं निर्णय नियमावली २०७१ को नियम ४१ विपरीत भएकोले सो निर्णय बदर गरीपाऊँ भन्ने अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दिएको उत्पे्रषणको मुद्दामा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ बमोजिमका मापदण्डहरुको पालना र अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मकरुपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलतालाई समेत विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा नपुगेसम्म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा मिति २०७३र११र१ गते भएको डीआईजी जयबहादुर चन्दको नियुक्तिका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न लगाउनु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गरी आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि समाप्त भएपछि कसलाई निमित्त दिने भन्ने सम्बन्धमा नियमविपरीत प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सुरक्षासम्बन्धी कुनै ज्ञान सीप नभएका सुरक्षाकर्मीलाई उपचार गर्नका लागि नियुक्ति गरिएका डा। दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय गरी झन् संगठनको मनोबल गिराउने काम भएको छ ।

आईजीपी नियुक्तिमा शेरबहादुरको दबाब

वास्तवमा आईजीपी नियुक्ति ज्येष्ठताका आधारमा गर्ने योजना प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको थियो । गृहमन्त्रीले नवराज सिलवालको नाममा सिफारिस गर्न गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आदेश दिएका थिए तर उनले नवराज सिलवालको नाम सिफारिस गर्न इन्कार गरे भने शेरबहादुर देउवाले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नबनाए गृहमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने धम्की दिए । प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन तोड्नेसम्मको चेतावनी पनि उनले दिएका थिए । अब मुलुकमा चुनाव हुने हुँदा काँग्रेसी आईजीपी बनाउनुपर्ने भनी जयबहादुर चन्दको मुकुण्डो चारतारे झण्डाले बेरिदिए । अन्त्यमा शेरबहादुर देउवाको अडानलाई स्वीकार गरी चन्दलाई आईजीपी बनाउन बाध्य भएको र गल्ती भएको व्यहोरा प्रचण्डले पार्टी अफिसमा भएको सम्बोधनमा स्वीकार गरे भने आईजीपीभन्दा गठबन्धन ठूलो भनी आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरे ।

सिलवाललाई आईजीपीमा बढुवा गर्न सर्वोच्चको परमादेशमा के छ

आईजीपीमा डीआईजी नवराज सिलवाललाई बढुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । गत फागुन १ गते वरीयता क्रमलाई मिच्दै तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले चैत ८ गते यस्तो आदेश दिएको हो ।प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न पूर्ण बृहत् इजलासले वरीयता क्रममा एक नम्बरमा रहेका र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा अब्बल रहेका सिलवाललाई आईजीपी बढुवा गर्न आदेश दिएको हो ।चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासबाट निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो । त्यस्तै, डीआईजी नवराज सिलवालले फागुन १ मा दायर गरेको अर्को रिटमा कार्कीकै इजलासबाट फागुन २ गते अर्को अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।त्यसपछि सुनुवाइको क्रममा फागुन १८ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको थियो । चैत ३ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलास तोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विपक्षीका कानुन व्यवसायीको आपत्तिपछि जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन २४ घण्टाभित्र झिकाएर सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलास तोक्न आदेश भएको थियो ।आइतबार र सोमबारको बहसपछि सर्वोच्चले आज आफ्नो फैसला सुनाएको हो । सत्तापक्षले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको आईजीपी छनोटमा भागबण्डा गरी बढुवा गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । माओवादीको भागमा परेको सशस्त्र प्रहरी बलमा वरीयतामा एक नम्बरमा रहेका सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई आईजीपीमा बढुवा गरिए पनि प्रहरीमा भने तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको थियो ।प्रहरीको आईजीपी बढुवाको विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच विवाद देखिएको थियो । गृहमन्त्री निधिले वरीयतामा एक नम्बरमा रहेका र कार्यसम्पादनमा पनि उत्कृष्ट देखिएका डीआईजी सिलवाललाई आईजीपी बनाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।तर, सभापति देउवाले क्षेत्रीयताका कारण डीआईजी चन्दलाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने र नभए सरकारसँगको गठबन्धन तोड्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिएपछि सरकारले बाध्य भएर तेस्रो नम्बरको वरीयतामा रहेका विवादास्पद चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले आईजीपीभन्दा सरकारको गठबन्धन ठूलो भएको सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए ।

को हुन् सिलवाल ?
नेपाल प्रहरीका नवराज सिलवाल आफ्नो संगठन र आम जनतामा अत्यन्त लोकप्रिय व्यावसायिक छविका प्रहरी अधिकृत हुन् । आफ्नो सेवा अवधिभर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै आएका सिलवाल विगत र वर्तमान दुवै अवस्थामा निर्विवाद प्रहरी अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् ।सिलवालले विगतमा विभिन्न चर्चित कामहरु गरेका छन् भने हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुख रहँदा पनि नक्कली डाक्टर तथा पाइलट पक्राउ गरेर चर्चामा आएका थिए ।त्यस्तै, हालै मात्र त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब ३४ किलो सुन बरामद गरी त्यसका दोषी तथा नाइकेहरुलाई पक्रिन सफल अधिकारी हुन्, सिलवाल । अपराध र अपराधीविरुद्ध अपनाउने शून्य सहनशीलताका साथै सरल र मिलनसार व्यक्तित्वका कारण उनी आफ्नै सहकर्मीमाझ पनि लोकप्रिय छन् ।

देउवालाई सर्वोच्चको आदेश
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा चैत २४ गते सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सभापति देउवालाई उक्त दिनभित्र अदालतमा जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशमा भएको बहसपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । इजलाशमा रिट निवेदक अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, रमेश बडाल, लक्ष्मी मैनाली, उषा मल्ल पाठक, भाइराजा किराँतीले बहस गरेका थिए ।नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णयशक्तिपृथकीकरणको मान्यताभन्दा विपरीत भएको भन्ने सारसहित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय नै गरी अदालतको फैसला आदेशप्रति आफ्नो असहमति जनाएपश्चात् उक्त निर्णयले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको हो ।अवहेलना मुद्दा अधिवक्ता मैनालीले सर्वोच्चमा दर्ता गरेका हुन् । अदालतको अवहेलना ठहर भएमा १ वर्षसम्म कैद, १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नोट-यो सामग्री हामीले मुलधार न्युजबाट साभार गरेका हौ |

LEAVE A REPLY