१८ बैशाख, काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले स्थानीय तहको चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेपछि अब नयाँ शक्ति पार्टी पनि चुनावमा होमिने अब पक्का भएको छ ।

‘अबको निकास, आर्थिक विकास’ ‘समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा’ जस्ता नाराहरुका साथ पार्टी गठन गरेको नयाँ शक्तिले स्थानीय चुनावमा ‘अरुले गर्छन् कुरा, हामी गर्छौं पूरा’ भन्ने नयाँ नारासमेत तय गरेको छ ।

लगभग एमालेकै जत्रो, अर्थात ५१ पृष्ठको घोषणा पत्रमा नयाँ शक्ति पार्टीले चुनाव चिन्ह चाहिँ मसाल प्रयोग गरेको छ । आँखा चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगले नदिएपछि नयाँ शक्तिले उपेन्द्र यादवको पार्टीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्न लागेको हो ।

चुनाव चिन्ह मसालः आवश्यकता र बाध्यता

दलीय चुनाव चिन्हबारे नयाँ शक्ति पार्टीले घोषणापत्रमा भनेको छ- नयाँ शक्ति पार्टीलाई निर्वाचनमा जान रोकेर जनसमुदायबाट कटाउने र एक्ल्याउने जुन प्रयास भयो, त्यो षड्यन्त्रलाई हामीले संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग राजनीतिकरुपमा चुनावी गठबन्धन गर्ने तरिकाबाट चिर्‍यौं । यो गठबन्धनले षड्यन्त्रकारीहरुको जत्थालाई ठूलो झट्का दिएको छ ।’

उसले अगाडि भनेको छ- ‘राजनीतिक गठबन्धनको मूल्यमान्यता, संस्कार र संस्कृतिलाई गम्भीरतापूर्वक अबलम्बन गर्दै निर्वाचनमा
जानु र सहकर्मी दलको चुनाव चिन्ह ‘मशाल’ प्रयोग गर्नु यतिखेर नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका लागि आवश्यकता र बाध्यता दुबै हो ।’

नयाँशक्ति पार्टीले स्थानीय तहहरु अधिकार सम्पन्न भएको बताएको छ । उसले घोषणापत्रमा भनेको छ- ‘नेपालको संविधान-२०७२ को भाग-१७ मा स्थानीय कार्यपालिका, भाग-१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका र भाग-१९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था यसरी स्थानीय तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको यो पहिलोपटक हो ।

घोषणापत्रको सुरुमा प्रारम्भ र पार्टी गठनको पृष्ठभूमि दिइएको छ । ०७३ साल जेठ ३० गते रंगशालामा घोषणा गरिएको पार्टी विल्कुल फरक वैचारिक धारको रहेको घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा नयाँशक्ति नै किन ? शीर्षकमा पार्टी गठनको औचित्यबारे उल्लेख गरिएको छ । यसमा पार्टीले भन्दै आएका पाँच ‘स’ अर्थात सुशासन, सदाचार, स्वाधीनता आदिलाई समेटिएको छ ।

आर्थिक समृद्धिको रोडम्याप

घोषणापत्रमा आर्थिक विकाससम्बन्धी पार्टीका अवधारणाहरु सारिएका छन् । नयाँशक्तिले ५ वर्ष, १५ वर्ष र २५ वर्षमा गरिने कामहरुको विवरण घोषणापत्रमा राखेको छ ।

पाँच वर्षमा गरिने कामहरु यस्ता छन्-

प्रतिव्यक्ति औसत आम्दानी २,००० डलर पुर्‍याउने ।

कूल गार्हस्थ बचत कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत पुर्‍याउने ।

निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ४५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको २० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रको योगदानलाई १५ प्रतिशत पुर्‍याउने ।

वस्तु तथा सेवाको निर्यात कूल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत पुर्‍याउने, आयातलाई ३० प्रतिशतमा झार्ने ।

वाषिर्क तीन लाख रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या सरदर प्रतिदिन ५०० मा झार्ने ।

सबैको लागि खाद्य-पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।

विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय जाने प्रतिशतलाई शत प्रतिशत पुर्‍याउने । उच्च माध्यमिक तहमा पढ्नेहरुको प्रतिशत ८० पुर्‍याउने ।

दलित, अपांग विद्यार्थीलाई उच्च-माध्यमिक स्तरको शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

शिशु मृत्युदर प्रतिहजार १६ र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १०० मा झार्ने ।

१५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने ।

पूर्ण शारीरिक अपाङ्गता, द्वन्द पीडित, एकल महिला, गर्भवती महिला, लोपोन्मुख जाति, दलित समुदाय, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा कम्तिमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने ।

प्रत्येक घरमा सफा खानेपानी पुर्‍याउने । प्रत्येक घरमा केन्द्रीय ग्रिडको विद्युत जसका लागि ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने ।

साथै प्रत्येक घरमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुर्‍याउन सकिने व्यवस्था गरिने ।

एकीकृत बस्ती विकास र शहरी विकास गरी शहरी विकास सूचकाङ्क ७५ प्रतिशत भन्दा माथि हुने शहरी जनसंख्या ३० प्रतिशत पुर्‍याउने ।

दुईवटा उत्तर-दक्षिण आर्थिक करिडर सञ्चालनमा ल्याउने ।

पर्यटन क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी वाषिर्क रूपमा नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या २० लाख पुर्‍याउने ।

खेलकुदको विकासको लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, एक खेलकुद महाविद्यालय, प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा रङ्गशाला बनाउने ।

कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासको लागि हरेक प्रदेशमा एकएक प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोलिने ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको लागि केन्द्रमा एक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विकास केन्द्र बनाइने ।

प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा विज्ञान, प्रविधि तथा अन्वेषणमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोल्ने । विज्ञान, प्रविधि तथा अन्वेषणमा लगानी कूल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत पुर्‍याउने ।

प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा नेपाल इन्स्िटच्युट अफ टेक्नोलोजी खोल्ने ।

@onlinekhabar

LEAVE A REPLY