१३ बैशाख, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले काठमाडौं उपत्यकाका तीन दर्जन बढी निजी विद्यालयहरुको लेखा र प्रशासन शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् । सरकारले तोकेको सिलिङभन्दा बढी शुल्क लिएको र सर्वोच्चले दिएको आदेशविपरित शुल्क बढाएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी समितिको अगुवाईमा तालाबन्दी गरिएको हो ।

आफूहरुको तालाबन्दीले विद्यार्थीको पठनपाठन भने प्रभावित नभएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रञ्जित तामाङले बताए ।

कुन-कुन विद्यालयमा लाग्यो ताला ?

तालाबन्दी गरिएका विद्यालयहरुमा रातो बंगला, रोज बड, पाठशाला, एक्सेलसर, नाइटिङ्गेल, रेडियन्ट, ह्वाइटफिल्ड, स्वर्णिम, डिएभी, माउन्ट ग्लोरी, भिएस निकेतन छन् ।

यसैगरी गिताञ्जली, रेडन, न्याम्स, फ्लोरिसेन्ट, अपी, ज्ञान निकेतन, काठमाडौं विद्याकुञ्ज, काव्य, पुष्प सदन, विभूति, कञ्चनजंघा, प्यारागन, सँस्कृति र ह्वाइट हाउस स्कुलको लेखा र प्रशासन शाखामा पनि विद्यार्थीहरुले तालाबन्दी गरेका छन् ।

ट्रिटन, रुपिज, अक्सिडेन्टल, चेल्सी, केएमसी, लिंकन, बेला मन्टेश्वरी, जनप्रेमी, मातृभूमि, ओलम्पिया, नोबेल र भक्तपुर बोर्डिङ स्कुलमा समेत तालाबन्दी गरिएको छ ।

ह्वाइट हाउसमा ताला लगाउने क्रममा विद्यालय प्रशासनले प्रतिवाद गरेको थियो । सो क्रममा पवन कार्की नेतृत्वको विद्यार्थी टोली र विद्यालय प्रशासनबीच भनाभन भएको थियो ।

अनेरास्ववियुका सचिवालय सदस्य धिरेन्द्र शाहीले शिक्षालाई निजी क्षेत्रले सेवा नभई व्यवसायीकरण गरेकाले तालाबन्दी गरिएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारले तोकेको शुल्कको सिलिङ पालना हुनुपर्ने बताए ।

शाहीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले एकपटक बढाएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाइने भनेको छ । विद्यालयको शुल्क अभिभावकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनिएको छ । यसलाई पालना नगरेका विद्यालयहरुमा तालाबन्दी गरिएको हो ।’

के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?

सर्वोच्च अदालतले विद्यालय शुल्क सम्बन्धमा ०६९ जेठ १० गते सरकारको नाममा ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशको एउटा बुँदामा एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्कलाई तीन वर्षसम्म बढाउन नपाइने उल्लेख छ । साथै शुल्क नबढाउनका लागि पनि आश्वस्त र विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

यसैगरी एक वर्षअघि ल्याइएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकामा विद्यालयले लिने शुल्क अभिभावकको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ ।

तर, शुल्क अनुमोदनको व्यवस्था पालना नगरेको र गत वर्ष शुल्क बढाएका निजी विद्यालयहरुले यस वर्ष पनि भारीमात्रामा शुल्क बढाएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको भनाइ छ ।

अनेरास्ववियुका सचिवालय सदस्य शाहीले भने, ‘नेपालका विद्यार्थीले पढ्न नसक्ने वातावरण बनिरहेको विरुद्धमा हामी सबै विद्यार्थी संगठनहरुले नेपाली जनताका छोराछोरीले सर्बसुलभ, गुणस्तरीय र सिपयुक्त शिक्षा नेपालमै बसेर सामान्य शुल्कमा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौं । यो माग सम्बोधन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निजी विद्यालयहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी प्रावि, निमावि र मावि तहको शुल्क निर्धारण गर्दछ । ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयको प्राविमा १५ सय र निमाविमा १८ सय र माविमा २४ सय पचास शुल्क तोकिएको छ । ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयहरुभन्दा ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयहरुले सेवा सुविधाको आधारमा २५ प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउँछन् । यसैगरी ‘क’ श्रेणीमा पर्ने विशिष्ट विद्यालयहरुले ५० प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

LEAVE A REPLY