काठमाडौं,२६ चैत । सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्वोधन गर्न संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रमुख विपक्षी एमाले र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा दुबैले स्वीकार गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका छन् ।

‘आज मैले संविधान संशोधनको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छु’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो प्रस्ताव मधेसी मोर्चा र एमालेसँग गरेको छलफलमा आधारित छ । देशको हित, संविधान कार्यान्वयन र चुनावको पक्षमा रहेकाले समर्थन गर्नेमा विश्वस्त छु ।’

सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन विधेयक संसदको प्रक्रियामा छ । तर, सरकारले अब यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन अघि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पर्ने जिम्मा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई दिएका थिए । ‘संशोधन प्रस्ताव तयार भएको छ, सम्भव भएसम्म भोलिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई अघि बढाउँछ’ कानुमन्त्री नायकले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार संसदमा रहेको संशोधन विधेयक फिर्ता लिइनेछ । र, सीमांकन बाहेकका विषयलाई मात्र अघि बढाइनेछ ।

नयाँ संशोधनमा संविधानको २७४ धारालाई पनि संशोधन गरिने भन्दै कानुन मन्त्री नायकले भने, ‘अनुसूचीको विषय संशोधन गर्दा सबै प्रदेशको स्वीकृति चाहिन्छ तर, सीमाना हेरफेरको हकमा सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्न सकिने गरी संशोधन तयार पारिएको छ ।’

यस्तै निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

सरकारले तयार पारेको भनिएको नयाँ संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभा गठनसम्वन्धी प्रस्ताव हाल संसदमा रहेको संशोधन विधेयकको हुबहु रहनेछ । कानुनमन्त्री नायकले भने, ‘सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव लैजाँदैनौं । आयोगमार्फत टुंगो लगाउँछौं ।’

मान्ला त एमाले र मोर्चाले ?

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव अघि बढाएपछि प्रमुख विपक्षी दल एमाले सडक आन्दोलनमै उत्रिएको थियो भने यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

अब सरकार सीमांकन हेरफेरमा पछि हटेको छ, मधेसी मोर्चालाई पनि मनाएको देखिन्छ । यसका लागि संघीय आयोग बनाउने र संविधानको धारा २७४ संशोधन गरेर नयाँ प्रदेश गठन तथा भएका प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेरलाई केही सहज बनाउन लागिएको छ ।

तर, एमालेले सहमति जनाइहाल्ने अवस्था छैन । शुक्रबार मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसामू यही प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उनले मधेसी मोर्चाको दृष्टिकोण प्रष्ट आउनुपर्ने र सरकारको प्रस्ताव लिखितरुपमा आएपछि छलफल गर्ने जवाफ दिए ।

स्रोतहरुका अनुसार यदि मधेसी मोर्चा चुनावमा आउने भएमा एमालेले संशोधन प्रक्रियामा अवरोध गर्दैन । तर, संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्दै भोट हाल्ने सम्भावना छैन ।

यस्तै जसको माग सम्बोधन गर्न भनेर नयाँ संशोधन अघि बढाइएको छ, त्यही मधेसी मोर्चाले सहमति जनाइहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले अहिले पनि ‘भारतको संविधानमा जस्तै’ सम्वन्धित प्रदेशको परामर्शमा केन्द्रले सीमांकन हेरफेर गर्ने व्यवस्था गर्दै २७४ को धारा ४, ५, ६ र ७ खारेज गर्नु पर्ने माग राख्छन् ।

यसका साथै संघीय आयोगको टीओआरमा सहमति जुट्न बाँकी छ भने चुनावअघि नै मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने उसको माग छ ।

@Onlinekhabar

LEAVE A REPLY