पोखरा, २२ चैत l निर्माण व्यवसायीहरु सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ को पाँचौ संशोधन विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
फागुन २६ मा नियमावलि संशोधन गरेर उपभोक्ता समितिवाट गर्ने कामको सिमा ६० लाखवाट वढाएर १ करोड पु¥याएपछि साना व्यवसायी मर्कामा परेको र पलायनको अवस्था आउने भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम स्वरुप मंगलवार संघ कास्कीको नेतृत्वमा गएका व्यवसायीहरुले संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् । ज्ञापन पत्र वुझ्दै प्रजिअ मैनालीले आफुले आजै मागपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने जानकारी गराएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उपभोक्ता समितिवाट हुने कामहरु कम गुणस्तरको हुने, कसैले पनि कामको अनुगमन नगर्ने र राजनीतिकदलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने उदेश्यले मात्र ऐनमा संशोधन भएको दावी संघका अध्यक्ष वासुदेव गौचनको छ ।“ सरकारले व्यवसायीसँग गरेको सहमति विपरित खरिद ऐनमा संशोधन गरेको छ । हाम्रो विरोध उपभोक्ता समितिसँग होइन । कुनैपनि अनुभव र उपकरण विना समितिले काम गर्न सक्दैनन् । यो सरासर आफ्ना कार्यकर्तालाई विकास बजेट पोस्ने र समितिका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने नियतले आएको छ ।,” संघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गौचनले भने“, सरकारले तुरुन्त संशोधन फिर्ता नलिए हामी वैशाख ७ पछि देशभर विकास निर्माण ठप्प पाछौँ” ।
व्यवसायीको काम खोसी जिम्मेवारी विहिन उपभोक्ता समिति मार्फत गराउदा राज्यमा आर्थिक अनियमितता वढ्ने, साना व्यवसायी पेशावाट पलाएन हुने, गुणस्तरहिन कार्यले वढवा पाउदा राज्यको ढुकुटी विना उपलव्धी खर्च हुने हुँदा यसलाई फिर्ता गरिनुपर्ने भनाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष ओमप्रसाद गौचनको छ । क्षेत्रिय संघले पनि मंगलवारै क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको छ ।

LEAVE A REPLY