१७ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको संविधान संशोधन गर्न नदिने ४ वटा कारणहरु अघि सारेका छन् ।

पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय पार्षदहरुलाई आफ्नै निवास बालकोटमा स्वागत गर्दै ओलीले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने एमालेको अडानबारे प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले ‘जोरजाम गरेर’ दुई तिहाइले संविधान संशोधन गर्ने र त्यसपछि धमाधम सरकारले नै संसदको सामान्य बहुमतबाटै पहाड तराई छुट्याउने र सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी बनाउने डिजाइनबाट यो प्रस्ताव ल्याइएको दाबी गरे ।

एमालेले संविधान संशोधन असफल पार्नुपर्ने कारण के हो त ? ओलीले चारवटा बुँदामा यसो भने –

१. स्थानीय जनतालाई राष्ट्रपति चुन्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने ?

स्थानीय तह भनेको प्रदेशको निर्वाचन भएपछि तीनका मातहतमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने सोच खतरनाक हो । खासमा अहिलेको सत्तापक्षले स्थानीय तहको चुनाव किन गर्न चाहेको छैन भने उनीहरु त यसलाई प्रदेश माताहत राख्न खोज्दैछन् । ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउछौं’ भन्नेहरु, गाउँका जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले राष्ट्रियसभा सदस्य र राष्ट्रपति चुन्ने अधिकार खोस्न संविधान संशोधन गर्दैछन् । यतिसम्म झूठ र जनताप्रतिको बेइमानी अहिलेका सत्तापक्ष बाहेक कसैले गर्न सक्दैन ।

हामीले स्थानीय सरकारका रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेको हो । स्थानीय तहलाई केन्द्र वा प्रदेश मातहत होइन, आफैं स्वायत्त बनाउन खोजेको हो । स्थानीय तहलाई भंग गर्न सक्ने अधिकार केन्द्र र प्रदेश कसैलको पनि छैन । ५ वर्षको कार्यकाल छानिएपछि कसैले भंग गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताबाट स्वायत्त सरकार बनाउन खोजएको हो । तर अहिले संविधान संशोधन मार्फत उनीहरु गाउँमा गएको अधिकार सिंहदरवारमा फर्काउन खोज्दैछन् ।

२. भौगोलिक अखण्डतामा भीषण प्रहारको योजनाद्ध प्रयास

प्रदेशको सीमांकन फेर्नका लागि जुन संशोधन गर्न खोजिँदैछ, यो सामान्य कुरा होइन । अब प्रदेशको सीमांकनमा, अहिले २ तिहाइ पुगिहाल्यो भने प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी आयोगले सिफारिस गर्छ, सरकारले संसदको सामान्य बहुमतले निर्णय गर्छ । यति महत्वपूर्ण प्रश्नलाई यही संसदले गर्न पाउने, अहिले नै गर्न पाउने भनेपछि जेठ ३१ गते सरकारले चुनाव गर्छ ?

त्यसभन्दा पहिले यो पास गन अनि तराई पहाड छुट्याउने प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । त्यसपछि पूरा प्रेसर तोरी पेल्ने कोलमा जस्तै लगाउँछ अर्कैले । हाम्रोतिर तोरी पेल्ने कोल हुन्छ । त्यो यस्तो पारेर राखेको हुन्छ, जति थिच्नुपरे पनि टुप्पोमा ढुंगा थपिन्छ, तोरी एकातिर हुन्छ कोलको टुप्पोमा ढुंगा थप्दै पेलिन्छ ।

भन्नलाई सजिलो हुन्छ, तिमीहरुलाई के गरेको छ र ? ढुंगा त टुप्पोमा हालेको न हो । तर, त्यसको असर के हुन्छ भने ढुंगा थप्दै जाँदा उता तोरी पिना बन्छ । त्यो पिनामा कुनै समय तेल थियो, चिसो थियो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । त्यसरी पेल्न खोजिएको छ अहिले नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई ।

त्यसमा रेसिस्ट के हुन्छ भन्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन यति कमजोर छ त्यसलाई कुनै ठूलो ढुंगा राख्नुपर्दैन, अलि ठूलो ठूलो राखेर थिच्यो भने कायल भइहाल्छ । किनभने, (भारततिर संकेत गर्दै) यो त्यसैगरी बनेको सरकार हो । राख्नु पर्दैन, अलि ठूलो ढुंगा राखेर थिच्यो भने कायल भइहाल्छ । किनभने यो त्यसैगरी बनेको सरकार हो ।

यो स्थितिमा भौगोलिक अखण्डतामा तत्काल भिषण प्रहार गर्ने षडयन्त्र र योजनाका साथ आएको हो । कहाँको निर्वाचन ? यसको विरोध एमालेले गरोस, त्यही नाममा एमालेले भाँड्यो भन्ने आरोप लाउने योजना मात्र हो ।

३. सीमांकन आयोगको सिफारिस र सामान्य बहुमतको खेल

संविधानको अनुसूचि भनेको त संविधान नै हो । अस्ति जुन सरकारले फिर्ता लियो भने अनसुची ४ मा संशोधन थियो । भनेको, प्रदेशको सीमांकनमा थियो । यो अनुसूची त यति महत्वपूर्ण कुरा हो कि प्रदेश सभाको सहमति चाहिने लगायतका धेरै कुरा छन् त्यसमा । सरकारले प्रस्ताव गर्नुपर्ने, संसदमा पेश गर्नुपर्ने, प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने, त्यसपछि मात्रै सहमति प्राप्त भएमा संसदले पारित गरेर दुई तिहाइले गरेमा संविधान बन्छ ।

त्यस्तो विषयलाई सजिलैसँग सरकारले एउटा आयोग बनाउने, त्यो आयोगले सिफारिस गरिदिने, त्यो सिफारिसमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने, त्यो निर्णय जे सरकारले गर्छ, त्यो संविधान बन्ने । यो चानचुने कुरा हो ? सरकारको निर्णयले संविधान बन्ने भन्ने संसारमा कहिँ हुन्छ ?

४. भाषा आयोगको खेलमा हिन्दी घुसाउने झेल

संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा देवानगरि लिपिको नेपाली भाषा हुनेछ भनेको छ । अर्को उपधारामा प्रदेशमा बहुसंख्यक वा अत्यधिक संख्याले बोल्ने स्थानीय मातृभाषालाई प्रदेश सभाले निर्णय गरेर प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ भनेको छ । यो त पर्याप्त छ । किनकि लिम्बु भाषाले थरुहटमा त काम दिँदैन । मगर भाषाले धनुषामा काम दिँदैन । मैथिलीले कणर्ालीमा काम दिँदैन । भनेपछि सबै ठाउँका लागि एउटा माध्यम भाषा नेपाली भाषा बनाइएको हो ।

तर, अहिले जुन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यसले त सरकारले गठन गरेको एउटा भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा अनुसूचीमा थपिदिने । यो भनेको नेपाली भाषा लगायत नेपाली जनताले बोल्ने राष्ट्रिय भाषाहरुलाई सिध्याउने खतरनाक योजनाको प्लटिङ हो ।

नेपालको जनगणना अनुसार ०.३७ वा त्यस्तै प्रतिशत व्यक्तिले बोल्ने हिन्दी भाषालाई अनुसूचीमा थपिदिने र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने योजनावद्ध प्रयास हो ।

देउवाजीले भन्नुभयो- ओहो यस्तो पनि परेछ ?

यही सरकार भएकै बेला त्यो अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको छ । हाम्रो भाषा, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो हिमाल, पहाड र तराईको एकता विरुद्ध आउने यस्तो संविधान संशोधन प्रस्ताव एमालेले पारित गरिदिनुपर्ने ? चुनावका नाममा यस्तो ब्ल्याकमेलिङ ? यो त हुन सक्दैन । उहाँहरु कसका लागि यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ ? सत्ताका लागि देशप्रति यो हदसम्म बेइमानी गर्न मिल्छ ?

मैले संविधान संशोधन विधेयकका सबै दफा पढ्दै शेरबहादुरजीलाई मेरै घरमा यहीँनेर आजै सोधे । यो के गरेको भन्दा उहाँ ओहो, यस्तो पनि परेछ र ? कसरी पर्‍यो भन्दै उल्टो प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँहरुसँग कुनै पनि जवाफ छैन । तर, पनि पारित गर्दिनुपरो भन्नुहुन्छ । यति निर्लज्जता मैले कहिल्यै दखेको छैन ।

LEAVE A REPLY