१५ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले तराई मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेलगत्तै एमालेले संसद अवरुद्ध बनायो । आफ्नो निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि एमालेले संसदको अवरोध हटाएको छ । तर, फेरि पनि प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध पार्ने डरबाट सत्तापक्ष मुक्त भएको छैन ।

‘एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव जसरी पनि अवरुद्ध पार्ने निर्णय गरेको छ, तर संशोधनको पक्षमा बहुमत देखिइसकेको छ,’ सत्तारुढ दलका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधान संशोधनको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्थामा एमालेले यसलाई असफल पार्न फेरि संसद अवरोध गर्‍यो भने के गर्ने ? यसबारे सत्तापक्षले रणनीति बनाइरहेको छ ।’

ती नेताका अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई मतदानमा लानबाट एमालेले रोक्यो भने सरकारसँग भएको एउटा विकल्प मार्शल लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । बालुवाटारमा भएको सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाका नेतावीचको छलफलमा मार्शल लगाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

तर, दुईसय भन्दा बढी सांसदहरु रहेको अवस्थामा प्रतिपक्षीमाथि मार्शल लगाएर प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने सत्तापक्षका नेताहरुले निश्कर्ष निकालेको स्रोतले बतायो ।

समयको चर्को दबाव

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बैशाख १९ गते मनोननयन दर्ताको समय तोकिएको छ । सरकार यसअगावै संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने समयको दबावमा छ । त्यसैले लगभग आइतबार यो विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने गरी फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

सत्तापक्षका एक नेताका अनुसार अब एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजान दिएन र संसद अवरुद्ध पार्‍यो भने बैशाख ३१ को चुनाव सर्न सक्छ

यो अवस्थामा एमालेले दुई दिनमात्रै संसदको प्रक्रिया अवरुद्ध गरिदियो भने १९ गतेभित्र संविधान संशोधन हुन सक्दैन र त्यसपछि मधेसी मोर्चा चुनाव असफल पार्नका लागि आन्दोलनमा जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सम्भवतः यही कारणले सत्तापक्षका नेताहरु एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मतदानमा लैजान दिन्छ या भौतिक रुपमै अवरोधमा उत्रिन्छ भन्ने प्रश्न सरकार र मधेसी मोर्चाका लागि अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

‘त्यो अवस्थामा चुनाव सर्न सक्छ’

सत्तापक्षका एक नेताका अनुसार अब एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजान दिएन र संसद अवरुद्ध पार्‍यो भने बैशाख ३१ को चुनाव सर्न सक्छ ।

स्रोतले भन्यो- ‘एमालेले संविधान संशोधन गर्न दिएन र मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा गयो भने जेठ ३१ मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुग्न सरकार बाध्य हुन्छ । त्यो अवस्थामा एकै चरणमा जेठ ३१ मै चुनाव हुन सक्छ, वा जेठको तेस्रो साता बजेट ल्याइसकेपछि दुई/चार दिनको फरकमा चुनाव हुन सक्छ ।’

चुनाव सार्ने मोर्चाको भित्री रणनीति

स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चा कुनै न कुनै बाहनामा बैशाख ३१ निर्वाचन सार्ने बाहना खोजिरहेको छ । सत्तापक्षसँगको छलफलमा संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरुले मुखै खोलेर बैशाख ३१ को चुनाव सारेर जेठ ३१ गते एकै चरणमा गर्ने प्रस्ताव राखिसकेका छन् ।

मधेसी मोर्चा बैशाख ३१ को निर्वाचन सार्ने बाहना खोजिरहेको छ । सत्तापक्षसँगको छलफलमा संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरुले मुखै खोलेर जेठ ३१ गते एकै चरणमा गर्ने प्रस्ताव राखिसकेका छन्

मधेसी मोर्चाले चुनाव सार्न चाहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकोे जेठ १ गतेभित्रै सत्तारोहण गर्ने चहानाले गर्दा बैशाख ३१ को चुनाव सार्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरुको माग पूरा हुन सकेको छैन ।

एमाले सचेतक भन्छन्- निश्कर्षमा पुग्ने समय छ, भविश्यको कुरो नगरौं

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुने स्थिति आयो भने एमालेले यसलाई असफल पार्न संसद अवरुद्ध गर्छ कि गर्दैन ? अनलाइनखबरले गरेको यस्तो प्रश्नको जवाफमा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने- ‘सरकारसँग आज पनि यसविषयमा हामी छलफल गर्दैछौं, अझै कुनै निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि ? त्यसैले भविश्यमा के गरिन्छ भन्नेबारे अहिल्यै नसोचौं ।’

शनिबार साँझसम्म यो प्रस्तावमाथि संशोधन हाल्ने समय भएकाले अझै पनि सहमति खोज्न सकिने समय रहेको एमाले नेता ढकालले बताए । उनले भने – ‘भोलि बेलुकासम्म संशोधन हाल्ने समय छ, यसवीचमा कुनै निश्कर्ष पनि निस्कन सक्छ ।’

संविधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेले पनि कुनै संशोधन हाल्छ कि ? यो प्रश्नमा ढकालले सरकारसँगको छलफलपछि नै के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए ।
तर, एमालेले संसद अवरोध गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न अहिले सान्दर्भिक नभएको र त्यो भविश्यको विषय भएको एमाले नेता ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

LEAVE A REPLY