१९ बैशाख, काठमाडौं । संविधान संशोधनको विवाद र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण अनिश्चित र अन्योलमा परेको स्थानीय निर्वाचन अन्तिम चरणमा आएर राष्ट्रिय उत्सवजस्तै देखिन थालेको छ । यसमा मधेसी मोर्चाको धैर्यता र संयमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

मधेसी मोर्चामा आवद्ध दुबै दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनको मागको सुनुवाइ नभए पनि निर्वाचनलाई अवरोध नगर्ने जिम्मेवारपूर्ण निर्णय लिएका छन् । भलै दोस्रो चरणको चुनावअघि आफ्ना मागहरु पूरा हुनुपर्ने उसको माग र आशा दुबै यथावत नै छन् ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हानाथापका वीच मंगलबारदेखि देश स्थानीय निर्वाचनतर्फ होमिएको छ । निर्वाचन आयोगले अब कुनै पनि अवस्थामा चुनाव नसर्ने विश्वास दिलाएको छ

संसदमा टेबल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव एमालेको फरक अडानका कारण पारित हुने अवस्था भएन र हाल थाती रहेको छ । बैशाख २१ गते संसदको बैठक बस्दैछ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले पहिलो चरणको निर्वाचनमै भाग लिने भएको छ । चुनाव चिन्हका लागि उसले नयाँशक्ति पार्टीसँग सहकार्य गरिसकेको छ ।

चुनाव चिन्ह छाता नपाएकाले राजपा नेपालले पहिलो चरणको चुनावमा दलगत सहभागिता नजनाउने भए पनि केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सक्ने र निर्वाचन कार्यक्रमलाई कुनै अवरोध नगर्ने नीति लिएको सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।

मधेस केन्द्रित दलहरुको यस्तो धैर्यता र संयमका कारण स्थानीय तहको चुनावमा पहाड र मधेस सबै एकसाथ अघि बढ्ने सकारात्मक संकेत देखिएको छ । बाबुराम भट्टरार्इ नेतृत्वकाे नयाँ शक्ति पार्टी पनि अन्ततः चुनावमा अाएको छ ।

पहिलो चरणको चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रकरण आएपछि सत्ता साझेदार राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । तर, राप्रपाको यो निर्णयले चुनावलाई प्रभाव नपार्ने सो पार्टीको अध्यक्ष कमल थापाले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

महाअभियोग प्रकरणमा फरक मत राखे पनि स्थानीय चुनावमा मनोनयन दर्ता गर्ने र निर्वाचन गराउनका लागि सरकारलाई असहयोग नगर्ने राप्रपाले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणको चुनावलाई पनि राष्ट्रिय उत्सव बनाउने हो भने प्रमुख दलहरुले मधेसी मोर्चाका मागहरुलाई सम्वोधन गरेर वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले त झनै सुरुदेखि नै स्थानीय चुनाव हुनुपर्‍यो भन्दै आएको दल हो । यद्यपि पछिल्लो समयमा उसले बैशाख ३१ को चुनाव सार्न दबाव दिन थालेको सत्तापक्षका नेताहरुले बताउँदै आएको आवस्था छ । तर, एमाले नेताहरु चाहिँ सरकारले नै चुनाव नगराउने बाहना खोजिरहेको बताउँदैछन् ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको यस्तै हानाथापका वीच आज मंगलबारदेखि देश स्थानीय निर्वाचनतर्फ होमिएको छ ।

चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको भए पनि राजनीतिक वातावरण नबनेको थिएन । राजनीतिक वातावरण नबनेसम्म चुनाव गर्न गाह्रो हुने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले बताउँदै आएका थिए । तर, अन्तिममा गृहमन्त्री निधीले राजीनामा दिए पनि चुनावका लागि राजनीतिक वातावरणसमेत एकाएक संग्लो बन्न थालेको छ ।

तर, दोस्रो चरणको चुनावलाई पनि राष्ट्रिय उत्सव बनाउने हो भने प्रमुख दलहरुले मधेसी मोर्चाका मागहरुलाई सम्वोधन गरेर वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग भन्छ- अब चुनाव सर्दैन

निर्वाचन आयोगले अब कुनै पनि अवस्थामा चुनाव नसर्ने विश्वास दिलाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले अनलाइनखबरसँग भने-‘राजनीतिक बहस र आशंकाहरु भइरहन्छन्, तर आयोगले चुनावको पूर्ण तयारी गरिसकेको छ, त्यसैले चुनाव हुनेमा कुनै आशंका नगरे हुन्छ ।’

विगतमा चुनावमा यसैगरी राजनीतिक अनिश्चितता देखा पर्ने गरेको तर आयोगले त्यसमा विचलित नभई चुनाव सफल बनाएको शर्माले बताए ।

प्रवक्ता भने-‘पहिलो संविधानसभाको चुनावका बेलामा पनि यस्तै थियो, राजनीतिमा यस्तो हुँदै गर्छ, निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्दै गर्छ ।’

चुनावको चुनौती विप्लव मात्रै

धनगढी उपमहानगरपालिकाको बोर्डमा विप्लव समूहले गरेको केरमेट
स्थानीय निर्वाचनमा अब मधेसी मोर्चाका तर्फबाट कुनै असहयोग हुने स्थिति छैन । तर, विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरु चुनावका लागि सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छन् । तर, विगतमा वैद्य माओवादीले बहिस्कार गर्दा पनि दोस्रो संविधानसभा चुनाव भएको थियो । त्यसैले विप्लव समूहले चुनाव रोक्न सक्ने सम्भावना खासै देखिँदैन ।

LEAVE A REPLY