काठमाडौं, वैशाख १७ । वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन शंकाको घेरामा परेको छ ।

निर्वाचनका लागि गाउँगाउँमा लहर उठिसकेको र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी पनि भइसकेको अवस्थामा संविधान संशोधनको बहानामा निर्वाचन नै नगर्ने प्रपञ्च भइरहेको त छैन भन्ने चर्चा चुलिएको छ ।

वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित् निर्वाचनका लागि यही १९ गते मनोनयन गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मधेसी मोचाले मनोनयनअघि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

तर, संसदको बैठक भने २१ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । जसका कारण मोर्चाको मागअनुसार संविधान संशोधन नहुने निश्चित भएको छ भने १९ गते मनोनयन के होला ? भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र बढेको छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो चरणको निर्वाचनको मनोनयन हुने दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय चुनाव टरेको दाबी गर्छन् ।

चुनावप्रति मधेसी मोर्चा पनि गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै डा. केसी निर्वाचन हुन नसकेमा त्यसको जिम्मेवार पनि सत्तापक्ष नै हुने बताउँछन् ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आर्चायले ‘चुनावको लहर चलिसकेको अवस्थामा माहोल बिगार्ने घटनाक्रम हुनु दुःखद् हो’–भन्छन् ।

चुनाव भाँडिए लोकतन्त्र सृदढ नहुने भन्दै उनले जनताले चुनाव चाहिरहेको अवस्थामा सरकारले तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

@Imagekhabar

LEAVE A REPLY