काठमाडौं, असार ११ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको छैन भनी बन्द गरेको फाइलमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले रु ७६ करोड अनियमितता भएको पाएको छ ।नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) डेभलपमेन्ट बैंक लि.मा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरी केही नभएको भनी अनुसन्धान बन्द गरेकामा सोसम्बन्धी उजुरी केन्द्रमा परेर छानबिन गर्दा अनियमितता भएको निचोड निकालिएको छ ।

आयोगमा बैंकमा कर्मचारी भर्ना गर्दा भएको अनियमितता, बैठक भत्तालगायत अन्य भत्ता भुक्तानीमा अनियमितता, उपदान कोषबाट अनियमित रुपमा रकम भुक्तानी, शेर्पा आउटडोर गुड इन्डस्ट्रिज (काजी शेर्पासमेत), होटल एभरेस्ट इन्टरनेसनल लि, भृकुटी पल्प एन्ड पेपर लि, पुष्पा बानियाँ र राजाराम बानियाँ (हाउजिङ लोन), हिमशिखर कार्पेट उद्योग प्रालि, श्रीराम सुगर मिललगायत संस्थामा गैरकानुनी रुपमा ऋण लगानी गरेको, मिनाहा दिइएको, ऋण पुनःसंरचना गरेको, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने विवरण निर्धारित समयमा नबुझाएबापत तिरेको जरिवाना संस्थाबाट तिरेर नोक्सान पुर्‍याएको, व्यवस्थापक वा सञ्चालकको नियुक्ति मापदण्ड विपरीत भएको फाइल बन्द गरिएको थियो ।

त्यस्तै कार्यकारी प्रमुख शिवजी राय यादवले गैरकानुनी रुपमा अधिकारको प्रयोग गरेको, भगिनी संस्था एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटको सञ्चालकमा सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै पाण्डुकुमार प्रसाईं, रवीन्द्रराज पन्त, शेखर भट्टराई आदिलाई कार्यकारी प्रमुख यादवले नियुक्त गरेको आदि विषयमा विभिन्न मितिमा परेका उजुरीको फाइल बन्द गरिएको थियो ।

आयोगले फाइल बन्द गरेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ती विषयमा पटक पटक उजुरी परेको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए । केन्द्रले २०७२ फागुन ११ मा बैंकका विषयमा परेका उजुरी अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरी उपरीक्षक कमलप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराम निरौला तथा केन्द्रका प्रहरी निरीक्षकद्वय बुद्धिराम खनाल र राजेन्द्रकुमार पोखरेल सदस्य थिए ।

समितिले दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट अनियमितता भएको प्रतिवेदन २०७३ साउन ५ गते आयोगमा बुझाएको बताइएको छ ।

‘यो प्रतिवेदन २०७३ साउन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि बुझाएका छौँ, प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षसम्म कतैबाट यसमा कारबाही भएको जानकारी पाएका छैनौँ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने ।

केन्द्रको प्रतिवेदनमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने भनी निर्णय गरिए पनि विज्ञापनको प्रति पाउन नसकिएको र कर्मचारीले मौखिक रुपमा प्रकाशन भएको भनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक पदपूर्ति समितिले २०७० असार १२ गते ‘गोरखापत्र’मा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विसं २०७० साउन १ गते ‘गोरखापत्र’मा विज्ञापन प्रकाशन गरेको बैंकको दाबी थियो ।

बैठक भत्तालगायत भत्तामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा महाप्रबन्धक यादवले आफन्तलाई मासिक रु ४० हजारसम्म दिने गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा बैंकसँग लेजर माग्दा नदिइएको प्रतिवेदनमा छ । निगमका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम उपदानबापतको रकम छुट्याई कोष खडा गर्ने व्यवस्था छ । निगम बैंकका नाममा खाता खोली राखिने सो रकम कर्मचारीले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश पाएपछि नियमानुसार मात्र भुक्तानी गरिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

महाप्रबन्धक यादव बैंकमा नियुक्त भएपछि उपदान कोषको रकमबाट प्राप्त ब्याज आफूलगायत आफ्ना मातहातका कर्मचारीलाई दामासाहीले भाग लगाई क्यापिटल मार्केट लि कमलपोखरीमा कर्मचारीको मुद्दती रसिद (खाता खोली) जम्मा गरी घुमाउरो पाराले लिने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो ब्याज रकम संस्थाको आम्दानी हो, यसलाई कानुनी रुपमा बाँड्न पाइँदैन, यादवअघिका महाप्रबन्धक कृष्ण आचार्यले यो संस्थाको आम्दानी हो, दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भनी रोक लगाएका थिए ।

संस्थाको आम्दानी भाग मिलाएर बाँडीचुँडी लिएको छानबिन गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको उजुरीमा छानबिन गर्दा केन्द्रको च नं ५७ मिति २०६९ पुस १ गतेको पत्रबाट वास्तविक सत्यतथ्य विवरण पठाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको, पुनः २०६९ चैत १६ गते सोही व्यहोराको उजुरी पर्न आएको र केन्द्रले च नं. ११३ को पत्र २०६९ चैत २० गते राष्ट्र बैंकलाई फेरि पठाएको थियो ।

कर्मचारीका नाममा एकवर्षे मुद्दती खाता खोली वार्षिक रकम जम्मा गर्ने र निर्धारित मितिमा फिर्ता लिने गरिएको छ । यसबाट बैंकलाई गैरकानुनी रुपमा साँवा रु एक करोड ८८ लाख ८४ हजार ६७६ र ब्याज रु १२ लाख ४७ हजार ८२८ नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा छ ।

बैंकमा व्यक्तिगत खाता खोली आफ्नै बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा खाता खोली रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत भगिनी संस्था एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटमा पठाई खाता खोल्ने आदेश दिइएको छ ।

‘अनियमितताको रकम कतैबाट पनि समाउन नसक्ने परिपन्च रचेर घुमाउरो पाराले संस्थालाई नोक्सान पुर्‍याई व्यक्तिगत फाइदा लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइराला केन्द्रबाट प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धित महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । केन्द्रले सोसम्बन्धी अनुसन्धान सकी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने तयारी गर्दा मुख्य सचिव एवम् सरकारका सचिवहरुले सो प्रतिवेदन पेस नगर्नू भनी दबाब दिएको समितिका एक सदस्यले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए ।

बैंकका कम्पनी सचिव रवीन्द्रराज पन्त केन्द्रले प्रतिवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकको समूहले गरेको छानबिनले अनियमिततामा सफाइ दिएको जिकिर गर्छन् । राष्ट्र बैंकको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख लक्ष्मी निरौलाका अनुसार
केन्द्रले दिएको प्रतिवेदन नीति निर्देशन समितिको निर्णयानुसार आन्तरिक रुपमा छानबिन गरी प्रतिवेदन एनआइडिसीमै पठाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय आफूले बताउन नसक्ने आफ्नो बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । – रासस

LEAVE A REPLY