अर्को चुनावमा पुर्नविचार गर्ने माओवादी निर्णय, बृहत छलफल चलाउने

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याउँदै पूर्ण इजलासले बानेश्वरको सिनामङ्गलस्थित ४३ रोपनी पाँच आना जग्गामा लामिछाने परिवारले आफ्नो नाममा मोहियानी हक दर्ता गराउने प्रयास रोकिएको  छ । उक्त फैसलाबाट हाल करिब रू.डेढ अर्ब बराबर मूल्य पर्ने सो जग्गा हडप्न  लामिछाने परिवारले गरेको प्रयास निरर्थक भएको प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय ताहिरअली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको पूर्ण इजलासले तयार पारेको  ३१ पृृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठमा  उल्लेख  छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ९ निवासी ईश्वरीदेवी, पुष्करप्रसाद, जनार्दन, भवानीप्रसाद, किरणप्रसाद र बलरामप्रसाद लामिछानेले पशुपति सदावर्त गुठीको  किनं ३६५को  सो जग्गा नारायणप्रसाद लामिछानेको नाममा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन गुठी संस्थानविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
काठमाडौ जिल्ला अदालतले  वादीको दावी पुग्न नसक्ने भनी गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर सहित अन्तिम फैसला सुनाएको  थियो ।
सो अन्तिम फैसलालाई विस्थापित गर्ने गरी नारायणप्रसाद लामिछानेको  मोहियानी हकलाई निरन्तरता दिएर भएको सोही अदालतको विसं २०५९ जेठ २० को अर्को फैसलालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रकुमार भण्डारी र शारदा श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विसं २०६३ फागुन १३गते  सदर गरेको थियो ।
पूर्ण इजलासले जग्गाधनी नै नदेखिएको गुठी संस्थानलाई जग्गाधनी देखाइएको, आफूहरू जोताहा मोही वा दर्तावाला मोही भएको देखाउन नसकेको, मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ८५ नं  विपरीत पुनरावेदन अदालतबाट सदर भई अन्तिम भएको सोही मुद्दाको रूप र नाम परिवर्तन गरी पुनः विवाद सिर्जना गरेको देखिएकाले  संयुक्त इजलासको फैसला नमिलेको पनि सो फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।