अर्को चुनावमा पुर्नविचार गर्ने माओवादी निर्णय, बृहत छलफल चलाउने

असुरक्षाको कारण जनाउँदै देश भरी श्रृंखलाबद्ध रुपमा सामूहिक राजिनामा दिईरहेका गाविस सचिवहरुले साउन महिनाभरीमा जनप्रतिनिधि नियूक्त गरी आफूहरुलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त नगरे कडा आन्दोलन गर्ने भएका छन् । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले आज रिपोर्टस्र क्लबको सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

 स्थानीय निकाय लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा सचिवमाथि थपिएको जिम्मेवारीका कारण असुरक्षाको अवस्था बढेर गएको दावी गर्दै उनीहरुले जनप्रतिनिधि वा सर्वदलिय संयन्त्रको निर्माण गरेर गाविस सचिवलाई दिईएको अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नु पर्ने माग पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरेका छन् । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन बन्दा सामाजिक सुरक्षा बालबालिका पोषण कार्यक्रमसहित विकास निर्माणको सम्पूर्ण आर्थिक परिचालनको जिम्मेवारी सचिवमा जाँदा अपराधिहरुको नजरमा परेकोले सुरक्षाको समस्या आएको केन्द्रको दावी रहेको छ ।

देशब्यापी रुपमा भएका सामूहिक राजिनामाको सम्बन्धमा केन्द्रले जिल्ला सुरक्षा संयन्त्र सबै राजनीतिक दलका प्रमुख र स्थानीय विकास अधिकारीको संयूक्त बैठकले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुत गरेमात्र काममा फर्कने समेत सो अवसरमा स्पष्ट पारेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा दिईएको जानकारी अनुसार स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भएको २०५२ साल देखि अहिलेसम्म २६ जना गाविस सचिवले ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यस्तै धेरै गाविस सचिवमाथि भौतिक आक्रमण भएको अपहरण गरि फिरौति असुल गरिएको पनि सो अवसरमा जानकारी दिईएको थियो ।

केन्द्रले पत्रकार सम्मेलनमार्फत केन्द्रले गाविस सचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गर्नु पर्ने आर्थिक कारोवारको सुरक्षित उपाय अबलम्बन गर्नु पर्ने भूमिगत समूहको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्ने सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्ने हालसम्म लुटिएका र तिरिएको फिरौति सम्बन्धमा छानविन गरेर क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने लगायतका माग अगाडि सारेको छ ।

केन्द्रका अध्यक्ष भुवानीप्रसाद घिमिरेले राजनीकि दलहरुको दवावमा पनि आफूहरुले नियम विपरितका कामहरु गर्नु परेको बाध्यता सुनाउँदै यस्तै गतिविधि सचिव सुरक्षाकोलागी अप्ठ्यारो अवस्थाको कारक भएको गुनासो गरे । उनले भने- दलहरु गाँउमा अनावश्यक दवाव दिन्छन । तर सरकार हाम्रो समस्या भन्दा कार्यकर्ताको पक्ष लिन्छ ।

उनले आफूहरुको माग पुरा नभए फेरी एक पटक मुलुक भरीका स्थानीय ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिए । घिमिरेले तराईका जिल्लाहरुमा आपराधिक समूहले चन्दा सँगै विदेशी नागरिकलाई नागरिकताकालागी सिफारिक गर्न बाध्य बनाउने गरेको र पहाडी जिल्लाहरुमा भूमिगत समूहले विकास निर्माणका काम गर्न नदिएको पिडा पनि पत्रकार सम्मेलनमा सुनाएका थिए ।