अर्को चुनावमा पुर्नविचार गर्ने माओवादी निर्णय, बृहत छलफल चलाउने

जोमसोमस्थित कालीगण्डकीमा पक्की पुल निर्माण गर्न डिटेल सर्वे डिजाईन, लागत अनुमान र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरे बापत पार्ड नामक परामर्श दातृसंस्थाबाट गत कार्तिक १२ गते फोटोकपी कर बिजकको आधारमा फर्जी बिल बनाई ५ लाख ४६ हजार ९ सय बिसको भ्रष्टाचार गरेको खुल्न आएको हो । सो कुरा चैत्र १२ गतेको जिल्ला बिकास समिति कोष तथा धरौटीको आर्थिक बिवरणमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन पत्र नम्बर २०६६/६७ चलानी नम्बर ८० र ८१ मा समेत उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदन पत्रमा स्थानिय विकास अधिकारीले सक्कल कर विजक हराएको भन्दै फोटोकपिको आधारमा रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला बिकास समितिबाट संचालित बिभिन्न आयोजनामा कन्टेन्जेन्सी रकम खर्च गर्दा प्रत्येक आयोजनाहरुको छुट्टाछुट्टै कन्टेन्जेन्सी खाता राखी खर्च गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी आफुखुसी गर्ने गरेको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

आर्थिक बर्ष २०६५/६६ को बाषिर्क प्रगति प्रतिवेदन अनुसार रोयल्टी पर्यटन १ करोड २६ लाख, आन्तरिक कोष ७० लाख १५ हजार, कृषि सडक ७५ लाख, झोलुङे पुल १० लाख ९० हजार, ग्रामिण खानेपानी ३७ लाख, अनुदान २५ लाख, मर्मत सम्भार कोष १ लाख, आन्तरिक कोष ६७ लाख ४५ हजार, भारतीय दुताबासको करिब ९ करोड, केन्दि्रय आयोजना ६२ लाख, जनसहभागिता ४६ लाख गरी १४ करोड ५० लाख ५० हजारको ५ प्रतिशत र सांसद बिकास कोष ३० लाखको ३ प्रतिशतले जम्मा कन्टेन्जेन्सी ७१ लाख ९२ हजार पााच सय भएको थियो । यो रकम कसरी कुन शिषकमा खर्च गरियो ? कमचारीहरु नै अनभिज्ञ छन ।

गत कार्तिक मसान्तमा कन्टेन्जेन्सी खर्च भन्दै कतै कसैले प्रयोग नगर्ने मट्टतिेलको कर्मचारीहरुलाई माग फारम भर्न बाध्य पारी करिब दुई लाख रुपैयाको फर्जि बिलबाट भ्रष्टाचार गरेको फर्जि माग फारम भर्ने एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । कुनैपनि कार्यक्रमबाट इन्धनका नाममा मट्टलिेल खर्च कसैले पनि नलिएकोे कर्मचारीहरुको भनाइ छ । धेरै भष्टाचारमा डुबेकाले एलडिओले कुनै पनि बिल हेर्न नदिएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासघका जिल्ला अध्यक्ष बिनोद आचार्यले बताउनु भयो ।

यसैगरि गत चैत्र १५ गते स्थानिय शासन तथा समुदाय बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला क्षमता बिकास योजना तर्जुमा र प्रतिवेदनका लागि सेवा प्रदायक दिपेन्द्र पोखरेलसाग एक लाख ४ सयको सम्झौता गरिएको र सो कार्यक्रम चैत्र २१ गते सम्पन्न गरिएको थियो । करिब एक हजार रुपैया खाजा खर्च, प्रमुख श्रोत ब्यक्तिको पारिश्रमिक करकट्ट िगरी ३५ हजार ७ सय, प्रमुख श्रोत ब्यक्ति खाना तथा बास कट्ट िगरी ७ हजार १ सय चालीस मात्र बुझाएपनि प्रतिवेदनको रकम १२ हजार बाहेकको अन्य रकम एलडिओ ज्ञावालीले खाएको देखिएको छ । कार्यक्रम सम्पन्न गर्न संयोजक र सहयोगीलाई रकम उपलब्ध नगराइएको, स्टेशनरी खर्च नभएको, खाजा खर्च ज्यादै कम भएको सेवा प्रदायक पोखरेलले बताए । उनका अनुसार स्थानिय बिकास अधिकारी ज्ञवालीले कार्यक्रम कै बेला प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएपछि पाउने १२ हजार बाहेक सम्पुर्ण रकम बुझिलिएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताएका छन । कार्यक्रममा करिब १५ जनाको मात्र उपस्थिती रहेको थियो ।

हालसम्मका स्थानिय बिकास अधिकारीहरुमध्ये सबैभन्दा भ्रष्ट भएर पनि चोखो बन्न खोजेका छन हाकीम साप, जिबिसका एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने शर्तमा बताए ।

स्थानिय बिकास अधिकारी ज्ञवाली हिमाल पारी उत्पीडित दलित उत्थान शसक्तिकरण परिषद मुस्ताङले दलितको बिवरण गत आषाढ मसान्तभित्र उपलब्ध गराउन १ लाख ५० हजार भुक्तानी दिइ सकेर पनि अहिलेसम्म दलितको बिवरण नबुझाएको बताउछन । उक्त सस्थालाईर् आ ब ०६४/६५ र ०६५/६६ मा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित बिद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिका लागि ३ लाख १० हजार उपलब्ध गराएकोमा १ लाख ३४ हजार रुपैया अबैध भन्दै तुरुन्त रकम नगदै जिबिसमा दाखिला गर्नु, अन्यथा सहकार्य नगरिने पत्र बैशाख १४ गते पठाएका छन । तर १५ गते स्थानिय बिकास अधिकारीे ज्ञवालीले रकम असुल नगरी सोही संस्थासाग छात्रबृत्तिका लागि करिब १ लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाको पून सम्झौता गरेका छन । यसमा कि उक्त सस्थालाई फसाउन खोजीयो अन्यथा भ्रष्टाचारको स्पष्ट उदाहरण मान्नु पदर्छ दलित राष्टिय मुक्ति मोर्चाका केन्दि्रय सदस्य धिरेन्द्र बिकले बताउनु भयो ।

जिल्ला बिकास समितिको महालेखा परिक्षण प्रतिबेदन हेर्न खोज्दा लेखापाल प्रेम केसीले मलेप प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाईएको भन्दै हेर्न दिएनन । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मुस्ताङका निमित्त प्रमुख बालकृष्ण पौडेलले समेत मलेप प्रतिवेदन आफुहरुलाई उपलब्ध नभएको झुट्टा कुरा बताउदै हेर्नबाट बञ्चित गराए । धेरै साथीहरुको सहयोगमा हाल प्रतिवेदनको प्रतिलिपी लगायत केही कागज हामीसाग सुरक्षित छन ।

मुस्ताङका केहि कर्मचारी भ्रष्टाचारमा डुबेको थाहा पाउदा पाउदै पनि कतैबाट उजुरी नपर्दा आफु टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएको बताउदै मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले भने, -मुस्ताङी जनता सोझा हुन कि जानेर हो भ्रष्टाचारीको बारेमा केही बोल्दैनन् , उजुरी गदैनन । उजुरी नपरी कसरी कार्वाही गर्ने ? उजुरी बिना अख्तियार बाहेक अरुले केही गर्न मिल्दैन । मुस्ताङमा यस्तो भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने त यसभन्दा अगाडी सायद कल्पना समेत गरेको थिइन, सिडिओ ढकालले भने, पत्रिकाको आधारमा छानबिन गर्ने अधिकार हामीमा छैन ।

मुस्ताङ कै अर्को एक कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने उहााले त धेरै कमाउनु भएको छ । केही महिना पहिलेदेखि भैरहवाको रुद्रपथमा रहेको सामान्य घरलाई बिशाल बनाउदै हुनुहुन्छ । एक तलामाथि उठाइसके पनि अरु कति बन्ने हो निमाण प्रक्रियामा नै छ ।

भ्रष्टाचारको विषयमा स्थानिय विकास अधिकारी ज्ञवालीलाई सम्पर्क गर्दा हिमालपारी दलित उत्थान शशक्तिकरण परिषदसाग छुट्टै विषयमा सम्झौता गरेको बताए । कर विजकको सक्कली विलको बारेमा सोध्दा फेला पर्न सक्नेे प्रतिक्रिया दिए । साथै निज ज्ञवालीसाग जोडिएका आर्थिक अनियमितताका बारेमा बुझ्न खोज्दा उनले पत्रकारलाई यस्तो विषय किन चाहियो भनि र्झकदै ठाडो प्रतिक्रिया दिदै फोन काटीदिए ।